उद्योगांसाठी प्रस्ताव मंजुर करण्याचे आदेश बँकांना द्या..

विजय कुलकर्णी/ परभणी : २०२०-२१ मध्ये तरुणांनी उद्योग सुरु करावेत, या दृष्टीकोनातून शासनाने विविध शासकीय योजना सुरु केल्या आहेत. या उद्योगांसाठी कर्ज मिळावे म्हणून अनेक तरुण बँकेत प्रस्ताव दाखल करत आहेत. परंतु विविध कारणे सांगून बँक अधिकारी या कर्ज प्रकरणाला टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे अनेक उद्योजकांना बँकांचे कर्ज मिळत नाही. यासाठी जिल्हयातील बँकांना उद्योगासाठी शासन योजनेचे प्रस्ताव मंजुर करण्यासाठी आदेश द्यावेत, अशा आशयाचे निवेदन परभणी उद्योजक संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहे.

शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्ती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ, लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ तर ओबीसींसाठी मागासवर्गीय वित्त आणि विकास मंडळाची स्थापना केलेली आहे. याचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले आहे. परंतु या सर्वांचे मिळून बँकेकडे ३ हजार २२४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या पैकी बँकेने फक्त १०७ प्रस्ताव मंजुर केले आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योजक कर्जापासून वंचित राहत आहेत. या संबंधीत बँकांना उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा परभणी उद्योजक संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर या निवेदनावर धनगर समाज संघर्ष समिती युवक जिल्हाध्यक्ष राजेश बालटकर, परभणी उद्योजक संघर्ष समितीचे संयोजक नवनाथ देवकते, सचिन जवंजाळ, संजय पवार, सूर्यकांत आवरगंड, गणेश रसाळ, दीपक काकडे, हनुमंत आवरगंड आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.