Telegram
मुंबईः मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी आजपासून सुरू होणार होती. मात्र,न्यायालयाने आज सुनावणीला स्थगिती दिली. आता या प्रकरणावर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आज (२० जानेवारी) हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले होते. सुनावणी ही ऑनलाईन न होता, प्रत्यक्षरित्या घेण्यात यावी अशी विनंती पक्षकारांच्या वतीने करण्यात आली.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी पहिल्यांदा युक्तीवाद करण्यास सुरुवात केली. यासंपूर्ण युक्तीवादाचा कल हा मराठा आरक्षण प्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी याकडे होता. सुनावणीला सुरुवात होताच रोहतगी यांनी पहिल्यांदा यासंदर्भातच मागणी केली. रोहतगी म्हणाले की, "आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी." तसेच "याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत." असे रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचे सांगितले.
पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण जे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचे नेतृत्त्व करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात सांगितले की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, ऑनलाईन सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारीख निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणाची आजची सुनावणी पूर्ण झाली. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले. मुकूल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल या दोन राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी केवळ मराठा आरक्षण प्रकरणी ऑनलाईन सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी हिच मागणी केली.
तसेच विरोधी पक्ष नेते विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारच्या घोळामुळे मराठा आरक्षण अडचणीत येत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. तसेच सरकार प्रत्येक सुनावणीत वेगळी भूमिका मांडत असल्याने संभ्रम निर्माण होत असल्याचं फडणवीस म्हणाले.
