2030 पर्यंत 10 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसमध्ये रुपांतरीत करणे, सरकारचे लक्ष्य – पंतप्रधान

1 min read

2030 पर्यंत 10 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसमध्ये रुपांतरीत करणे, सरकारचे लक्ष्य – पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे 41 कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली. त्यावेळी ते म्हणाले की, या क्षेत्रात 20 हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे

नवी दिल्लीः कोरोनाच्या संकटात स्वयंपुर्ण भारत करण्याचे लक्ष्य असून त्यासाठी देशातील संसाधनाच्या वापर करण्यात येणार आहे. दि.18 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे 41 कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली. या दरम्यान ते म्हणाले की भारत कोरोनाशी लढाही देईल आणि पुढे जाईल. भारत या मोठ्या संकटाचे संधीमध्ये रुपांतर करेल. कोरोनाच्या या संकटाने भारताला स्वावलंबी भारत होण्याचा धडा शिकविला आहे.
2030 पर्यंत सुमारे 10 दशलक्ष टन कोळस्याचे गॅसमध्ये रुपांतरित करण्याचे आमचे लक्ष आहे. यावर सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. स्वंयपुर्ण भारत म्हणजेच भारत आयातीवर अवलंबून राहणे कमी करेल. स्वावलंबी भारत म्हणजे भारत आयातवर खर्च होणा-या लाखो कोटी परकीय चलनाची बचत करेल. स्वावलंबी भारत म्हणजे भारताला आयात करण्याची गरज भासणार नाही, त्यासाठी तो आपल्या देशात संसाधने विकसित करेल.

2014 नंतर कोळसा क्षेत्रात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता अशा सुधारणा केल्या आहेत, ज्याची चर्चा दशकांपासून केली जात होती. आता भारताने कोळसा आणि खाण क्षेत्रात कॉम्पटीशनसाठी, पार्टिसिपेशनसाठी ते उघडण्याचे ठरविले आहे. तसेच नवीन प्लेयर्सला कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीचा सामना करावा लागू नये याचीही काळची घेतली आहे. खनिज आणि खाण हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्वापूर्ण स्तंभ आहेत. या निर्णयानंतर संपूर्ण कोळसा क्षेत्र स्ववंपूर्ण होईल. आता या क्षेत्रासाठी बाजारपेठ खुली झाली आहे. ज्याला जेवढी गरज असेल तेवढे खरेदी करतील
मोदी म्हणाले की, महिन्याभरात प्रत्येत घोषणा, प्रत्येक सुधारणा, कृषी क्षेत्रातल्या असो, एमएसएमई क्षेत्रातल्या असेल किंवा कोळसा आणि खाण क्षेत्रात, या वेगाने प्रत्यक्षात उतरत आहे. यावरुन कळते की, भारत किती गंभीर आहे. आज केवळ कोळसा खाण लिलावासाठीच लॉन्च करत नाही. कोळसा क्षेत्राला अनेक दशकांच्या लॉकडाउनमधूही बाहेर काढत आहेत.