तर २५ लाख भाडेकरूंना बसू शकतो फटका.

1 min read

तर २५ लाख भाडेकरूंना बसू शकतो फटका.

या आहेत नव्या कायद्यातील अडचणीच्या तरतुदी

मुंबई : केंद्र सरकारने आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला असून हा कायदा लागू झाला तर दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या सुमारे २५ लाख भाडेकरूंना मोठा फटका बसणार आहे. या कायद्यानुसार कितीही भाडे ठरविण्याची मुभा घरमालकाला मिळाल्यामुळे एक तर भाडेकरूंना भरमसाठ भाडे भरणे बंधनकारक होईल किंवा परवडत नाही म्हणून घर रिक्त करणे असेच पर्याय शिल्लक राहणार आहेत. या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने राज्यांना पाठविला आहे.महाराष्ट्राकडून या कायद्याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, यावर या भाडेकरूंचे भवितव्य अवलंबून आहे.

या आहेत नव्या कायद्यातील अडचणीच्या तरतुदी :

कलम १५ - घरमालकाने राहण्यायोग्य नसलेले घर दुरुस्त न केल्यास भाडेकरू ते रिक्त करू शकतो. हे वरकरणी भाडेकरूंच्या हिताचे वाटत असले तरी घरमालक दुरुस्तीस टाळाटाळ करून घर रिक्त करून घेऊ शकतो. वास्तविक घर दुरुस्त करण्याची सक्ती घरमालकावर असायला हवी. पण ते या कायद्यात नाही.

कलम २१ (ई) - जेव्हा मालकाला इमारत दुरुस्त वा विकसित करावयाची असेल तर तो भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकतो आणि त्या बदल्यात त्याला नवे घरही मिळू शकत नाही. भाडे कायदा व म्हाडा कायद्यातील तरतुदीशी हे विसंगत आहे.

कलम २१ (ग) - मालकाला घर विकायचे असेल तरीही तो भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकतो. त्यानंतरही भाडेकरूने नकार देत त्याच घरात वास्तव्य केले तर दंडाच्या स्वरूपात भरमसाठ भाडे आकारता येणार आहे.