आघाडी करतेय मराठवाड्याची बिघाडी

1 min read

आघाडी करतेय मराठवाड्याची बिघाडी

महाविकासआघाडीच्या सरकारची धोरणे मराठवाड्याची वाट लावत आहेत. मराठवाडा पायाभुत विकास आणि रोजगार यापासून लांब राहत आहे. यावर संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलेले रोखठोक भाष्य

IMG-20200526-WA0017
रिव्हर्स मायग्रेशन ही मराठवाड्याची खरी समस्या आहे. रोजगारासाठी पुणे मुंबई अथवा अन्य महानगरात जाणारा वर्ग आता कोरोनाच्या भयाने परत मराठवाड्यात येऊ लागला आहे. हा परत जाऊ शकेल का? या वर्गाची परत जाण्याची इच्छा आहे का? आणि इच्छा असेल तरीही यांना परत जाता येईल असा रोजगार मिळू शकेल का? अशी अनेक प्रश्न आहेत.
लाखोंच्या संख्येने परत आलेल्या या वर्गाला त्याच्या क्षमतेप्रमाणे काम मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीही उपाययोजना होताना दिसत नाही. म्हणूनच रोजगार निर्मिती हा एक मोठा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे.
मांडत असलेल्या विषयाला स्पष्ट करण्याआधी मराठवाड्यातील कांही घटना मी स्पष्ट करू इच्छीतो त्यानंतर आपण आकडेवारी तपासू मग आपल्याला या बाबत गांबीर्य येईल. हे करत असताना सरकार काय प्रयत्न करत आहे. अथवा सरकारी निर्णयाचा काय परिणाम होणार आहे ते देखील तपासले पाहिजे.
घटना पहिलीः निलंगा तालुक्यातील कासारशिरसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोरोंटाईन राहण्याच्या वादातून दोन माणसांची हत्या झाली तर तिघे गंभीररित्या जखमी झाले आहेत.
घटना दुसरीः औरंगाबाद शहरात बीड बायपास आणि जालना रोड येथे रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना लुटण्याचे दोन प्रकार घडले आहेत.
घटना तिसरीः नांदेडच्या उमरी तालुक्यात एका संताची हत्या झाली या हत्येत प्राथमिक दृष्ट्या चोरी हे कारण दिसत आहे. कारण हत्या करणा-या व्यक्तीने मठातील मोल्यवान वस्तु बांधून सोबत घेतल्या होत्या.
या घटना प्रातिनिधीक स्वरूपात आहेत अशा घटना खुप घडलेल्या आहेत. याचा अर्थ आता पैसे नसलेला किंवा उत्पन्न बंद असलेला वर्ग अस्वस्थ झाला आहे. आणि ही धोक्याची सुचना आहे.
आता जरा संख्या तपासून बघू. सरकारी आकडेवारीनुसार मराठवाड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात साधारण दिड लाखाच्या आसपास रिव्हर्स मायग्रेशन झाले आहे. ( आकडा प्रत्येक जिल्ह्याप्रमाणे कमी जास्त होऊ शकेल) मराठवाड्यातील आठ जिल्हे व त्यातील प्रत्येकी दिडलाख लोक असेल गृहीत धरले तर किमान १२ लाख लोक परत आली आहेत. आता यातील बहुतांश लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे.
ही रोजगार निर्माण करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे का? सरकार त्या बाबत कांही उपाययोजना करत आहेत का? या प्रश्नाची उत्तरे नाही अशी आहेत. सरकारने ८ मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार रोजगार हमीची कामे बंद करण्यात आली आहेत. एवढेच नाही तर रोजगार हमीच्या कामांना मंजुरी देण्या-या अधिका-यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल असा सज्जड दम देखील दिला आहे. चौकशीची धमकी दिल्यावर कोणता अधिकारी काम मंजुर करणार नाही. आणि ग्रामिण भागातील स्थलांतरीत मजूर रोजगाराशिवाय राहणार आहे.
मनरेगाच्या माध्यमातून मागील काळात म्हणजे भाजपा सरकारच्या काळात शेतकरी वर्गाला त्याच्या स्वतःच्या शेतात काम करण्यासाठी निधी दिला होता. विहीर घेणे अथवा अन्य विषयासाठी निधी दिला जात होता. हा निधी देखील बंद करण्यात आला आहे. मग शेतकरी आता रोजगार निर्मिती करू शकणार नाही.
दुष्काळी योजनेतील कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. आताही दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे दुष्काळी कामांची सुरूवात करायला हवी. पण सरकारने ही कामे देखील बंद केली आहेत.
मराठवाडा विभागाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली कामे बंद करणे मराठवाड्यातील अन्य विभागांची निधी कपात करणे या निर्णयामुळे मराठवाड्यात बिघाडी होण्याचा धोका अधिक आहे.
या सरकारमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला पाच कॅबीनेट मंत्रीपदे मिळाली आहेत. त्यात बांधकाम, रोजगार हमी योजना, समाजकल्याण, आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण सारखी पदे आहेत. यात महत्वाची खाती दोनच आहेत एक बांधकाम आणि दुसरा रोजगार हमी योजना विभाग. या दोन्ही विभागाचे बजेट कपात करण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपाम भुमरे यांच्या खात्यात मागच्या तीन महिण्यात किती निधी खर्च झाला आणि डिसेंबर पर्यंत किती होईल याचा अंदाज घेतला तर आपल्या लक्षात यील की हा निधी ५ कोटीपेक्षा अधिक नाही. मग मंत्रीपद या विभागाला मिळून देखील फायदा झालेला दिलतच नाही.
दुसरे महत्वाचे मंत्रीपद म्हणजे बांधकाम ज्यातून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करता येऊ शकेल पण या खात्याचे बजेट टाकताना देखील अर्खथात्याची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. एका माजी मुख्यमंत्र्याला आपले बजेट मंजूर करून घेण्यासाठी बारामतीवर विसंबून रहावे लागणार हे किती वाईट आणि मराठवाड्यासाठी दुर्दैवी आहे. आज अशोक चव्हाण देखील मराठवाड्याच्या पायाभुत सुविधांच्या विकासासाठी योगदान देऊ शकत नाही. दोन महत्वाची मंत्रीपदे मराठवाड्याला देऊन ती निष्प्रभ करून टाकण्याचे काम या तिघाडी सरकारने केले आहे.

IMG-20200526-WA0011

बाकी मंत्री आणि त्यांच्या अधिकाराविषयी कांही बोलायलाच नको अशी स्थिती आहे. ते योजनांच्या सोबत आपल्या पदाची फिजिबिलीटी तपासत बसले आहेत. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जे लातूरचे पालकमंत्री आहेत ते वेगवेगळ्या घोषणा करत फिरत आहेत. जिलह्यात ७ हजार रूग्नांची सोय करण्यात आली असल्याचे ते सांगतात. मी मोठ्या जबाबदारीने हे बोलतोय ते शिरूर अनंतपाळ या सिमावर्ती तालुक्यात १६२ बेडची व्यवस्था करण्यात आल्याचा दावा करत आहेत. मात्र या भागात १६२ चादरी जरी असतील तरी खुप मिळवले. जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नियमित बेड शिवाय एकाही बेडची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. अगदी पुरेसे व्हेंटीलेटर देखील उपलब्ध केलेले नाहीत. संस्थात्मक विलगीकरणासाठी उदगीर आणि लातूर या दोन ठिकाणी सोय करण्यात आलेली आहे. मात्र उदगीर या ठिकाणी व्हेंटीलेटर उपलब्ध करून देण्याच्या ऐवजी निलंगा येथील व्हेंटीलेटर तिकडे नेण्यात आले.

nilangekar

हे सरकार झोपी गेलेले सरकार आहे. कोरोनाच्या काळात काळजी घेतली गेली नाही. तपासणी व्यवस्थीत केली नाही. पोलीस आणि प्रशासनाचे हात बांधून ठेवले आहेत. माध्यमांना नियंत्रीत केले जात आहे. राज्यात प्रसार माध्यमे अथवा प्रतिनिधीवर गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होत आहे. उस्मानाबाद मध्ये राहुल कुलकर्णी तर बीड मध्ये गंमत भंडारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. अटक करण्यात आली. लातूरमध्ये अनेक पत्रकारांना नोटीस बजावण्यात आल्या. हे चित्र लोकशाहीसाठी चांगले नाही.औरंगाबाद, सिरसाळा ( बीड) येथे पोलीसांनी मार खाल्ला आहे. गुंड पोलीसांवर हात उचलत आहे. हे चित्र असे असूनही सरकार चांगले काम करत आहे असा दावा केला जाऊ शकतो याचेच आश्चर्य वाटत आहे.