औरंगाबादकरांना वेठीस धरु नका- मानसिंह पवार

1 min read

औरंगाबादकरांना वेठीस धरु नका- मानसिंह पवार

लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी भारतात 74 रुग्ण आणि एक मृत्यू, तर महाराष्ट्रात 10 रुग्ण आणि शून्य मृत्यू होते.

औरंगाबादः पाच टक्के बेजबाबदार लोकांमुळे 90 टक्के औरंगाबादकरांना वेठीस धरणारा लॉकडाऊन अयोग्य आहे. लोकांचे रोजगार वाचवा असे आवाहन उद्योजक मानसिंह पवार यांनी केले आहे. सत्तर दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये असंख्य तरुणांनी नोक-या गमावल्या, त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न ते करताहेत. आता पुन्हा लॉकडाऊन केल्यास त्यांच्या उदरनिर्वाहावरही बुलडोझर फिरविल्याप्रमाणे भुईसपाट होईल, असे मानसिंग पवार म्हणतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहानाला प्रतिसाद देत 22 मार्च 2020 रोजी जनता कर्फ्यु पाळला. त्यानंतर एक दिवस आडवा गेल्यानंतर 24 मार्चला 21 दिवसांचा भला मोठ्ठा लॉकडाऊन लावण्यात आला, त्यानंतर टप्याटप्याने 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन सुरु होता. हे सर्व लॉकडाऊन करण्यामागे केंद्र व राज्य सरकारचे काही ध्येयधोरणे होती. उदाहरणार्थ, कोविड-19 या विषाणूशी लढण्याकरिता उपचाराची पद्धती काय असावी, व्हेटीलेटर्सची संख्या वाढविणे, पीपीई किट, मास्क आणि सर्जिकल इक्विपमेंट मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करणे, डॉक्टर व आरोग्य सेवकांची संख्या वाढविणे, क्वारांटाईन सुविधा उभारणे, स्वतंत्र कोविड रुग्णालयांची स्थापना करणे यांसह असंख्य उद्देश डोळ्यासमोर होते. त्यादृष्टीने तयारी करुन अनलॉककडे जाताना आपण हे उद्दिष्ट ब-यापैकी गाठलेले आहेत, असे म्हणता येईल. जर तसे नसेल तर हे सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल.
लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी भारतात 74 रुग्ण आणि एक मृत्यू, तर महाराष्ट्रात 10 रुग्ण आणि शून्य मृत्यू होते. या दिवशी भारतात 1 हजार 987, तर महाराष्ट्रात 666 चाचण्या झाल्या होत्या. अनलॉकच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच एक जून 2020 रोजी भारतात सात हजार 723 रुग्णांसह 234 मृत्यू, तर महाराष्ट्रात दोन हजार 358 रुग्णांसह शंभर जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला होता. त्याचदिवशी भारतात एक लाख 180 चाचण्या, तर महाराष्ट्रात नऊ हजार 167 चाचण्या करण्यात आल्या.
लॉकडाऊन आणि अनलॉकच्या पहिल्या दिवसाची तुलना केल्यास भारतात रुग्णसंख्या शंभरपट, तर राज्यात दोनशे पटींनी वाढली होती. याचा अर्थ लॉकडाऊन केल्याने रुग्णसंख्या कमी झाली नाही. तसेच आपण कोरोनाशी मुकाबला करण्याकरिता लागणारी सर्व प्रकारची पूर्वतयारी लॉकडाऊन दरम्यान करून ठेवली होती. ते ही लॉकडाऊन संपुष्टात आल्यानंतर कोरोनाची संख्या गुणाकार पद्धतीने वाढणार हे गृहित धरुनच.
महाराष्ट्र सरकारने अनलॉक प्रक्रिया सुरु करण्यालाच मिशन बिगेन अगेन.... अर्थात पुनश्र्च हरीओम .. असे नाव दिले. ते याकरिता की आता आपण आता कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी सज्ज असून अर्थचक्राला गती देण्याची वेळ आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनसह मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत कृषी, उद्योग, मालवाहतूक, व्यापाराला नियम व अटींसह चालना देण्यात आली. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि नागरी जीवन पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होऊ लागली. अनलॉकनंतर रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने मराठवाड्यात बीड, जालना, परभणी आणि आता औरंगाबादमध्येही लॉकडाऊन करण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील पुणे, नगर, सातार, सांगली आणि कोल्हापूरमध्येही रुग्णसंख्या वाढत असतांना तेथे लॉकडाऊन करण्याचा विचारही कोणी करत नाही. जगणे जितके महत्वाचे तितकेच जगण्याची साधने उपलब्ध असणेही महत्त्वाचे असते. साथरोग कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय अधिका-यांना अतिरिक्त अधिकार मिळालेले असल्याने मराठवाड्यातील काही जिल्हे लॉकडाऊन केले आहेत. तसच औरंगाबादमध्येही लॉकडाऊन लावण्याचा विचार होतोय. प्रशासनाचे अपयश झाकण्याकरिता लोकप्रतिनिधीनाही सोबत घेतले जात असून ते सुद्धा प्रशासनाच्या होकारात होकार मिसळत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. पण होकर देतांना नागरिकांचा किंचितही विचार केला जात नाही. हे ही तितकेच खरे.
इंदूर आणि औरंगाबादचा विचार केल्यास दोन्ही जिल्ह्यांची लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे. आजघडीला इंदूरनेही पाच हजार कोरोना रुग्णांचा आकडा पार केला असून औरंगाबाद इतकाच आहे. मात्र इथे प्रशासन, नागरिक अथवा लोकप्रतिनिधींनी लॉकडाऊन करा, अशी मागणी केलेली दिसत नाही. कारण, तेथील सुजाण प्रशासन, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना माहिती आहे की, लॉकडाऊनमुळे रुग्णसंख्या कमी होणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिथे राहतात तेथेही रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पण तेथेही लॉकडाऊन करावा असे कोणीही म्हटले नाही.
जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांच्या मते, कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करणे म्हणजे अघोरी उपाय होय. लॉकडाऊन केल्यामुळे कोरोनाला रोखता येते असे कुठेही सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे औरंगाबादमध्ये लॉकडाऊन करण्यात काय हाशील आहे. याचाही खुलासा लॉकडाऊन करण्यापूर्वी करावा. जेणेकरुन लॉकडाऊननंतर हाशील केलेल्या गोष्टी जनतेसमोर मांडण्यास सोपे जाईल.
पुनश्र्च हरी ओममुळे शासनाच्या तिजोरीत गंगाजळी
एकीकडे राज्य सरकारने कर्मचा-यांचा पगार देण्याकरिता 20 हजार कोटी कर्ज घेण्याची तयारी केलेली असतांना दुसरीकडे जीएसटीच्या माध्यमातून एक लाख कोटींच्या आसपास रक्कम तिजोरी जमा झाली. या रकमेचा उपयोग कोरोनाच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासह इतर ठिकाणीही होऊ शकतो.
औरंगाबादमध्ये उद्योग असो वा व्यापार आता पुन्हा ‘पॉज’ बटन नको. कारण, हे पॉज बटन खूप धोक्याचे आहे. एकीकडे उद्योग क्षेत्रावर अडीच लाख कामगार अवलंबून असल्याने उद्योग क्षेत्राला लॉकडाऊनमधून सूट दिली जात आहे. हे योग्यच आहे. दुसरीकडे व्यापार क्षेत्रावर दोन लाख रोजगार अर्थातच कुटूंब अवलंबून आहेत ते बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. हा त्या दोन लाख कुटूंबावर होणारा अन्याय आहे. बहुतांश व्यापारी प्रतिष्ठानांनी लॉकडाऊन काळात आपल्या कर्मचा-यांना वेतन दिलेले आहे. आता पुन्हा लॉकडाऊन करून उत्पन्न न झाल्यास वेतन देण्याची क्षमता व्यापा-यांमध्ये नाही. व्यापा-यांसह व्यापारावर अवलंबून असलेल्या दोन लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आणण्यास लॉकडाऊन जबाबदार असेल. लॉकडाऊन काळात अनेक व्यक्ती आणि संस्थानी सामाजिक दायित्व स्वीकारून किराणा, वैद्यकीय साहित्य व औषधी, अन्न आदींचे वाटप केले आहे. या संस्था आणि व्यक्तीसुद्धा आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्रया क्षीण झालेल्या आहेत. आता लॉकडाऊन केल्यानंतर गरजूंना अत्यावश्यक सेवा आणि सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी लॉकडाऊनचा निर्णय घेणारे घेणार आहेत का ?
जोपर्यंत कोरोना विषाणूवर लस अथवा औषध तयार होणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला कोरोनासोबतच राहणे बंधनकारक आहे. हे जगभरातील नामांकित संस्थांसह पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सांगताहेत. मग लॉकडाऊन करुन काय सिद्ध करावयाचे आहे?
एक सर्वसामान्य नागरिक या नात्याने माझी प्रशासनाला विनंती आहे की, कोरोना विषाणूच्या वाढत्या रुग्णसंख्येला आळा घालण्याकरिता लॉकडाऊन न करता कोरोनासह जगण्याची सकारात्मक जिद्दी औरंगाबादकरांमध्ये निर्माण करा. त्यातच तुमचे, आमचे आणि सर्वांचेच भले आहे.