बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा मताधिकार रद्द करण्याचा निर्णय, स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा

1 min read

बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा मताधिकार रद्द करण्याचा निर्णय, स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा

बाजार समिती ही संस्थाच शेतकऱ्याची आहे.स्वातंत्र्यापूर्वी शेतीमालाचा व्यवहार हा गावामध्ये गावच्या चावडीवर व्हायचा स्वातंत्र्यानंतर 1960 साली बाजार समिती ही संकल्पना समोर आली. सन 1962 मध्ये बाजार समिती कायदा तयार करण्यात आला. गावातील बाजारपेठ तालुक्याच्या ठिकाणी आणण्यात आली या वेळीही शेतकऱ्यांचा या बाजार समिती संकल्पनेला विरोध होता. पण राजकीय पुढाऱ्यांनी या समितीचा मालक शेतकरी राहणार आहे. या संस्थेत शेतकऱ्याशिवाय कुणाचेही चालणार नाही यात राजकीय मक्तेदारी राहणार नाही शेतकरीच या संस्थेचे चेअरमन, सभापती असतील. सर्व संचालक शेतकरीच राहणार आहेत असे सांगण्यात आले. पुढे ही संस्था शेतकऱ्याची कधीच राहिली नाही उलट बाजार समिती शेतकऱ्याचा कत्तलखाना व पुढाऱ्याचा अड्डा बनली.
दिवसाढवळ्या याच संस्थेत शेतकरी लुटला गेला कारण बाजार समितीचा मतदार हा शेतकरी केला गेला नाही. मतदानाचा हक्क सोसायटीत व ग्रामपंचायत मध्ये निवडून आलेल्या गाव पुढा-यांना देण्यात आला. पुढारीच बाजार समितीचा मतदार तोच संचालक फक्त नावाने शेतकरी आहे पण जातीने पुढारी आहे. त्यामुळे बाजार समिती गेल्या 60वर्षात एकही दिवस शेतकऱ्याची राहिली नाही. सहकारावर पकड ठेवण्यासाठी व पुढारी पोसण्यासाठीच संस्थेचा वापर करण्यात आला.
2017 मध्ये युती सरकारने बाजार समितीच्या निवडणुकीत 10 गुंठे शेती, शेतकरी बाजार समितीत सलग 3 वर्ष शेतीमाल विक्री साठी आणला असेल अशा सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार असेल व सभापती हा थेट शेतकऱ्यातून निवडण्याचा म्हणजेच 60 वर्षा नंतर शेतकऱ्यांना या संस्थेचा मालक बनण्याची संधी आली होती. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला होता, पण तो निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला आहे हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून शेतकऱ्यांचे स्वांतत्र्य हिरावून घेणारा आहे याचा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे महिला जिल्हा प्रमुख मंजूताई निबांळ्कर, युवा जिल्हा प्रमुख शंकर वरवंटे यांनी जाहीर निषेध केला आहे.
हा निर्णय सरकारने ताबडतोब माघार घ्यावा अन्यथा शेतकरी संघटना सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे यांनी दिली.