बहरूल इस्लाम, मिश्रा ते गोगई

1 min read

बहरूल इस्लाम, मिश्रा ते गोगई

गोगई यांची निवड म्हणजे न्यायपालीकेचा वापर असे ज्यांना वाटते त्यांच्या साठी ही निवड पहिली नाही असे सांगावे लागेल. शिख विरोधी दंगलीचे चौकशी करणारे न्या. मिश्रा यांना सोनिया गांधीनी राज्यसभा बहाल केली होती. तर त्या आधी बहरूल इस्लाम यांना पक्षातून न्यायपालिकेत आणि न्यापालीकेतून पक्षात घेण्यात आले होते.

माजी सरन्यायाधिश रंजन गोगई यांची राज्यसभेवर राष्ट्रपती यांनी नियुक्ती केल्यानंतर एकच गहजब माजला आहे. लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ ढासळला असल्याची चर्चा चौथा (चोथा झालेले कांही) करत आहे. तर पंचमस्तंभी बनलेला सोशल मिडीया सोसवणार नाही अशा भाषेत व्यक्त होऊ लागला आहे.
रंजन गोगई यांनी न्यायाधिश असताना सरन्यायाधिशांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेऊन जेंव्हा संकेतभंग केला होता तेंव्हा याच चोथा झालेल्या चौथा स्तंभ वाल्यांना आणि पंचमस्तंभी बनलेल्या सोशल मिडीयाला हेच गोगई हिरो वाटत होते.
---------

आता हेच गोगई जेव्हा राष्ट्रपतीकडून नामनियुक्त होतात तेंव्हा मात्र अचानक खलनायक वाटू लागले आहेत.
गोगई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संकेतभंग केला होता असे आमचे त्यावेळी मत होते आणि आताही आहे. पण गोगई यांनी आयोध्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लाऊन भारतीय व्यक्तीवर जे अनंत उपकार केले आहेत ते देखील विसरून चालणार नाही. या प्रकरणाचे राजकारण दशकानुदशके करण्यात आले आणि त्यामुळे अनेक दंगली झाल्या. मुंबई होरपळली देश भरडून निघाला तो विषय आता संपला आहे याचे समाधान आहे. आणि त्यासाठी रंजन गोगई यांचे आभार देखील
बर ते गोगई कांही पहिले सरन्यायाधिश नाहीत जे राज्यसभा सदस्य़ झाले आहेत. याआधीच्या सरकारांनी कोणाकोणाला आणि कधी राज्यसभेवर घेतले आहे ते बघावे लागेल.

IMG_20200317_122801-1

सगळ्यात पहिले नाव येते बहरूल इस्लाम यांचे आसाम राज्यातील उदियाना गावचे बहरूल इस्लाम हे १९५१ साली वकील म्हणून आसाम उच्च न्यायालयात दाखल झाले. १९५६ साली त्यांनी अधिकृतरित्या कॉंग्रेस पक्ष प्रवेश केला. १९५८ साली त्यांनी सुप्रीम कोर्टात वकीली सुरू केली. १९६२ साली ते पहिल्यांदा राज्यसभेवर निवड़ून आले. त्यानंतर परत १९६८ साली त्यांची कॉंग्रेसकडून राज्यसभेवर परत निवड झाली. १९७२ साली त्यांनी राजयसभेचा राजिनामा दिला आणि २० जानेवारी रोजी ते आसाम नागालँड हायकोर्टाचे न्यायाधिश झाले.पुढे ते गुजरात कोर्टाचे न्यायाधिश देखील झाले. त्यांची सुप्रीम कोर्टात न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती देखील झाली ४ डिसेंबर १९८० ते १२ जानेवारी १९८३ हा त्यांचा सुप्रीम कोर्टातील कालावधी आहे.
येथून निवृत्त झाल्यावर ते आसाम मधील निवडणुकीत कॉंग्रेसपक्षाचे उमेदवार म्हणून उभे राहिले. पण आसाम मधील अशांत स्थितीमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आणि त्याच वर्षात बहरूल इस्लाम पुढे राज्यसभेवर नियुक्त केले गेले. १९८३ ते १९८९ हा तिसरा काळ ते राज्यसभेवर होते.
आधी कॉंग्रेसपक्षात नंतर न्यायाधिश त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुक आणि त्यानंतर राज्यसभा अशी निवड झालेले बहरूल इस्लाम विसरता येणार नाहीत. तिसरा स्तंभ डळमळीत झाला असेल तर तो ती सुरूवात एका राजकीय पक्षाच्या खासदाराला न्यायाधिश म्हणून नियुक्त केले तेव्हापासून झाली होती.

आता दुसरे नाव बघूया
IMG_20200317_113803

रंगनाथ मिश्री हे सर्वोच्य न्यायालयात १९९० ते १९९२ या काळात सरन्यायाधिश होते. या पदावरून निवृत्त झाल्यावर त्याना पहिल्यांदा मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. १९९३ ते १९९६ या काळात ते या पदावर होते. पुढे १९९८ ते २००४ या काळात ते कॉंग्रेसपक्षाच्या वतीने राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आले होते. यावेळी पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी होत्या हे विसरता येणार नाही.
जस्टीस रंगनाथ मिश्रा हे १९८४ साली झालेल्या सिख विरोधी दंगलीच्या चौकशी साठी नेमलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष होते. यात त्याच्या अहवालावर कॉंग्रेस पक्षाला क्लिन चिट दिल्याचा आरोप भारतीय लष्कराचे मोठे अधिकारी जगजितसिंह अरोरा यांनी केला होता.
कॉंग्रेसपक्षाला क्लीन चिट दिल्याची बक्षीसी म्हणूनच मिश्रा यांना राज्यसभा बहाल केली गेली असा आरोप देखील त्यावेळी झाला होता.
विशेष म्हणजे या दोन्ही नियुक्ती कॉंग्रेस शासनाच्या काळात झाल्या होत्या तेंव्हा मात्र कोणीच तिसरा बुरूज ढासळल्याची तक्रार केलेली नव्हती.
आता रंजन गोगई यांची राष्ट्रपतीनी नियुक्ती करताच चोथा स्तंभ आणि पंचमस्तंभी मंडळीच्या बुडाखाली चांगलीच आग लागली आहे.
सिख विरोधी दंग्यातील बक्षिसी, आणि आसाम मध्ये मुस्लीमांचे समर्थन मिळवून देण्याची बक्षीसी म्हणून राज्यसभा बहाल करण्याच्या कृतीचे देखील तेवढेच मुल्यांकन करणे गरजेचे आहे जेवढा वाद गोगई यांच्या बाबत वाढवला जात आहे.