धगधगते पुर्वांचल

मिझोराम आणि आसाम या दोन राज्यांमध्ये झालेल्या वादात पोलीसांचे बळी गेले आणि मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. भाजप समर्थीक आघाडी मिझोराममध्ये सत्तेत आहे तर भाजप पूर्ण बहुमताने आसाममध्ये सत्तेत आहे. या दोन राच्यांतल्या वादाने टोकाचं पाऊल उचललं आहे.

धगधगते पुर्वांचल

महाराष्ट्रः भारताच्या दोन राज्यांमध्ये सीमेवरुन किंवा अन्य विषयांवरुन वाद होणं हे भारतासाठी नवीन नाही. हे वाद सातत्याने घडत आले आहेत. महाराष्ट्राचा कर्नाटकशी सीमावाद आहे, गुजरातशी विकासाचा वाद आहे. कर्नाटक-तमिळनाडु, आंध्र प्रदेश- तमिळनाडु या राज्यांमध्ये कावेरीच्या पाण्यावरुन वाद आहे. अगदी महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये बाभळीच्या बंधा-यावरुन वाद आहे. राज्या राज्यांतले हे वाद देशाला नवे नाहीत. कधी कधी कर्नाटक पोलीस आक्रमक होतात आणि महाराष्ट्रतल्या लोकांना अटक करतात. महाराष्ट्र तिथे आंदोलन करतो. पण हा जो नवा वाद निर्माण झाला आहे तो चिंताजनक आहे. मिझोराम आणि आसाम या दोन राज्यांमध्ये झालेल्या वादात पोलीसांचे बळी गेले आणि मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. भाजप समर्थीक आघाडी मिझोराममध्ये सत्तेत आहे तर भाजप पूर्ण बहुमताने आसाममध्ये सत्तेत आहे. या दोन राच्यांतल्या वादाने टोकाचं पाऊल उचललं आहे. यात आता  हत्या, मारहाण, गुन्हे दाखल करणं अशा स्वरुपाच्या घटना घडु लागल्या आहेत. हा वाद आहे की युद्ध असा प्रस्न पडावा अशी स्थिती आहे. दोन देशांत जसे वाद होतात, युद्ध होतात तसे दोन राज्यांत होत असतील तर ही चिंतेत पाडणरी बाब आहे.

ही चिंता वाटण्यासारखी स्थिती काय आहे याचा विचार केला तर या दोन राज्यामध्ये केवळ सीमेचा वाद आहे. हा वाद आत्ताचा नाही तर अगदी आधीपासुन आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आसाम हे एकमेव राज्य होतं. त्यात पुढे थोडी थोडी विभागणी करण्यात आली. यात आसामचा भाग असलेला लुशाई हिल्स नावाचा एक भाग होता. त्याला आसाममध्ये रहायचं नव्हतं, कारण आदिवासी, विकास, भाषा अशा अनेक अडचणी त्यामागे होत्या. त्यामुळे या भागाला वेगळं करुन मिझोराम असं म्हटलं गेलं. १८७५ ला म्हणजे स्वातंत्र्यापूर्वी पहिल्यांदाच अशा पद्धतीची विभागणी करण्यात आली. १९३३ ला हे सिमांकन निश्चित झालं आणि या राज्यासाठी बीईएफआर कायदा लागु झाला, त्यानुसार या राज्याची विभागणी करण्यात आली.नागालँडच्या सीमारेशा आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा या राज्यांना आणि बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांना जोडतात. आसामच्या बाबतीत असंच बांगलादेश आणि भुतानला जोडणारी सीमारेशा आहे. परंतु अन्य राज्यांनाही आसाम लागुन आहे, यात कच्छा, लांलाबाजार, बंगाबाजार या क्षेत्रावरुन हा वाद आहे.

आता या प्रदेशाचा आसाममध्ये समावेश करण्यात आला आणि त्याला मिझोरामच्या जनतेची संमती नव्हती, असं तिथल्या लोकांना वाटतं. म्हणूनच आमचा भाग आम्हाला द्यावा अशी मागणी  मिझोरामचे लोक करत आहेत. १९७२ साली आताचं मिझोराम हे राज्य केंद्रशासीत प्रदेश म्हणून घोषीत करण्यात आलं होतं. त्यानंतर १९८७ साली त्याला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे जो काही भाग आसाममध्ये समाविष्ट करण्यात आहे, तो आमचा आहे आणि आमच्या राज्याला देण्यात यावा. आसामची तशी ईच्छा नाही. ज्याप्रमाणे बेळगाव, धारवाड, निपाणी हा भाग आपण संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग म्हणतो, तो आमचा आहे आणि कर्नाटकला देण्यात आला आहे असं महाराष्ट्र म्हणतो. अशीच स्थिती तिकडेही आहे. एवढी संवेदनशिलत काली, हिंसाचार का वाढतो आहे? तर यात सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे तो तिथल्या आदिवासींचा. तिथल्या आदिवासींना आपल्या भागत सुरक्षित वाटतं आणि विकासाची गंगा तिथपर्यंत पोहोचलेली नाही, पोहोचु दिली नाही. ईशान्य भारतातील राज्यांकडे देशाचं वारंवार दुर्लक्ष झालं आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. रस्ते नाही, रल्वे नाही आणि विकासाची कोणती संसाधनंही पोहोचली नाही. या विकासाच्या आभावी, आमचा भाग आमच्या नावावर राहिला तर तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारावर आम्हाला जगता येऊ शकेल, अशी धारणा तिथल्या लोकांच्या मनामध्ये येऊन आदिवासींनी एकत्र येणं स्वाभाविक आहे.

यातुन घडलं असं की राजकारणही खुप मोठ्या प्रमाणात झालं. पुर्वांचलातल्या राज्यांमध्ये खासदारांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे तिथल्या समस्यांना भारताच्या राजकारणात वजन मिळालं नाही. पुर्वांचलातला एखादा नेता वगळता फारसे नेते दिल्लीच्या राजकारणात प्रभाव टाकु शकले नाहीत.
त्यामुळे स्थानिक राजकारणावर अधिक भर देऊन, स्थानिक राजकारण्यांनी याच मुद्द्यांना निवडणुक जिंकता यावी म्हणुन प्राधान्य दिलं. हा प्रदेश, लोकसंख्या मोठी नाही त्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता निर्माण झाली आणि मोठी समस्या देशासमोर उभी राहिली आहे. हा प्रांतवाद लवकर सोडवला गेला नाही तर याचं वेगळं स्वरुप पुर्वांचलामध्ये पहायला मिळु शकतं. त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर मिटवणं गरजेचं आहे आणि आता देशातल्या राज्यांची संख्या वाढवण्याची गरज आली आहे. छोटी राज्य, छोटं प्रतिनिधीत्त्व आणि अधिकाधिक लोकांचा सहभाग याच गोष्टी या देशातील प्रांतवाद मिटवुू शकतील. अशी अस्मिताही निर्माण होणार नाही, प्रांत नावाची अस्मिता नाही तर भारत नावाची अस्मिता निर्माण व्हायला हवी याची काळजी घ्यायला हवी.

  • सुशील कुलकर्णी


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.