देशमुखांवर पुन्हा धाड, आता सापडेल घबाड

अनिल देशमुखांच्या घरावर पुन्हा एकदा सीबीआयची धाड पडली आणि त्यावर आता चौकशी चालू आहे. यापुर्वी मुंबईतल्या त्यांच्या घरी आणि नागपुरमध्येही धाड पडली होती.

देशमुखांवर पुन्हा धाड, आता सापडेल घबाड

मुंबईः अनिल देशमुखांच्या घरावर पुन्हा एकदा सीबीआयची धाड पडली आणि त्यावर आता चौकशी चालू आहे. यापुर्वी मुंबईतल्या त्यांच्या घरी आणि नागपुरमध्येही धाड पडली होती. अनिल परब यांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात करण्यात येत आहे. काही लोक असाही दावा करत आहेत की धाडी वगैरे पडत असतात, त्यावरुन फार काही साध्य होईल असं नाही. मोदींच्या हातात पुरावे असतील तर "मोदी, अनिल देशमुख,अनिल परब या प्रकरणांना गती का देत नाहीत?" असा प्रश्नही लोक विचारत असतात. सर्वसामांन्यांना असे अनेक प्रश्न पडणं सहाजिक आहे.

काही घटना स्पष्ट असूनही त्यांचा तपास होण्यासाठी बराच काळ लागल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. अगदी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या हत्येतील आरोपींनी हत्या केली आहे हे स्पष्ट असतानाही त्यांना शिक्षा होण्यास किती काळ लागला? या काळात तर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींना मानणारी सरकार सुद्धा अस्तित्वात होती. त्यापेक्षाही पुढची गोष्ट म्हणजे कसाबने मुंबईवर हल्ला केला. काही व्हिडीओमध्ये तो लोकांना मारतानाही स्पष्ट दिसला होता. त्यानंतरही त्याला मृत्युदंड मिळण्यासाठी किती विलंब लागला? मृत्युदंड मिळाल्यावरही राष्ट्रपतींनी त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळुन लावेपर्यंत कसाबच्या फाशीसाठी आपण प्रतीक्षा केली होती. म्हणजेच कायदेशीर प्रक्रीया पुर्ण झाल्याशिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा करता येत नाही किंवा त्यांना कारागृहात टाकता येत नाही.

ही प्रक्रीया पुर्ण करण्याचा एक कालावधी असतो, त्यामुळे अनिल देशमुख, चिदंबरम किंवा अन्य कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया पुर्ण झाल्याशिवाय गुन्हेगाराला अटक आणि शिक्षा होत नाही. जर त्यावेळी मनमोहन सिंगांनी, पी.व्हींनी केलेली कृती आपल्याला अयोग्य वाटत असेल तर आज मोदी करत असलेली कृतीही अयोग्यच आहे, असं म्हणता येईल.अनिल देशमुख यांच्यावर झालेली धाड आणि अन्य काही चौकशा याची प्रक्रिया सुरु असून सातत्याने नवनवीन माहिती आपल्यासमोर येते आहे. तपासाअंती काही गोष्टी स्पष्ट होतात आणि वस्तुस्थिती आपल्यासमोर येते हे काही घटनांमधुन आपल्याला कळेल.

दिल्लीमधील ऑक्सिजनची मागणी कृत्रीम आहे असं म्हटलं जात होतं आणि न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार दिल्लीने आवश्यकतेपेक्षा तिप्पट ऑक्सिजनची मागणी केली होती हे समोर आलं. या प्रक्रियेला विलंब लागला परंतु नंतर ते स्पष्ट झालं. याप्रमाणेच प्रत्येक आरोपाला चौकशीच्या स्वरुपातुन जावं लागतं. विशेषत: हे सामाजिक विषय असल्याने अशा पद्धतीच्या वस्तुनिष्ठ चौकशा कराव्या लागतात.

अशाच पद्धतीने अनिल देशमुखांची चौकशी चालू असुन, सीबीआयने पुन्हा एकदा त्यांच्या घरावर धाड टाकुन वस्तुनिष्ठ माहिती जाणुन घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या बाबतीत काही महत्त्वाचे पुरावे समोर आले आहेत. सगळ्यात मोठा विषय आहे तो खंडणीचा आणि त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा. रश्मी शुक्लांचा अहवाल हे हिमनगाचं टोक आहे. त्यातल्या काहीच गोष्टी बाहेर आल्या  असून बाकीच्या सरकार दरबारी दाखल झाल्या आहेत. सुदैवाने ज्या सिताराम कुंटेंकडे राज्याचे सहसचिव असताना अहवाल दाखल झाला आहे. तेच आता राज्याचे मुख्य सचिव आहेत. त्यांच्याकडे, राज्याच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांकडे आणि रश्मी शुक्लांकडे तो अहवाल आहे. रश्मी शुक्लांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु त्यात न्यायालयीन पातळीवर फारसं काही घडलेलं नाही.

अनिल देशमुखांचा रश्मी शुक्लांच्या बदलीच्या प्रकरणात कमवलेल्या पैशांबाबतचा अहवाल अजुन पुर्ण बाहेर आलेला नाही. या अर्ध्या बाहेर आलेल्या अहवालात गंभीर गोष्टी असल्याची माहिती समोर येते आहे. हा अहवाल बाहेर आल्यावर त्यातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. त्यासोबतच खंडणीच्या गुन्ह्यामध्येही अनिल देशमुखांची चौकशी चालू आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आपल्या एका पोलीस अधिका-याला खंडणी जमा करण्यासाठीचे आदेश द्यावेत हे अतिशय गंभीर आणि लज्जास्पद आहे. राज्यात अशा पद्धतीच्या चौकशी या केवळ सरकार पाडण्यासाठी केल्या जात आहेत असं काही लोक म्हणतात. परंतु सरकार काही पडत नाही आणि चौकश्याही थांबताना दिसत नाहीत.

अनिल देशमुखांची वेगवान चौकशी चालू आहे आणि त्यासोबत आणखी काही लोकांची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. अनिल देशमुख, अनिल परब ही दोन नावं सातत्याने पुढे येत होती. अनिल परबांचा व्यक्तिगत विषयातील अपहारही खुप महत्त्वाचा आहे आणि अनिल देशमुख यांनी एकुणच पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केला आहे असा सगळ्यांचा विश्वास होऊ लागला आहे. देशमुखांची चौकशी ज्या गंभीर वळणापर्यंत जाणार आहे ती स्थिती खरंच भयानक असेल. म्हणजे राज्यातील राजकारणी कशा पद्धतीने पोलीसदलाचा वापर करतात, हे खरोखर हस्यास्पद आहे. एकीकडे मोदी सरकार सीबीआयचा वापर दबाव टाकण्यासाठी करते, असा आरोप केला जातो. परंतु महाराष्ट्रात राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आपल्या यंत्रणेचा वापर "माल" जमा करण्यासाठी केला आहे, हे कसं विसरता येईल.

राज्यातल्या गृहमंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतला सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेमला त्याच्याकडुन शंभर-दोनशे कोटी रुपये गोळा करायचे, त्यासाठी अनुकुल अधिक-यांची नेमणुक करायची. परमबीर सिंग हे देखील अनुकुल अधिकारी होते. त्यांनीही या सरकारला अनेक प्रकरणांमध्ये मदत केली आहे. फडणवीसांनी चौकशीची मागणी केलेला अजित पवारांचा घोटाळा, त्यातुन पावरांना क्लिन चिट देण्याचं काम कोणी केलं होतं? फडणवीस आणि पवारांनी मिळुन शपथ घेतली आणि त्यानंतर त्यांना क्लिन चिट देण्यात आली. हे घडलं असलं तरी त्यावेळी त्यांना क्लिन चिट देणारे अधिकारी परमबीर सिंगच होते. त्यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन हे स्पष्ट केलं होतं.

मालेगाव स्फोटातील हिंदु दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठीच्या प्रकरणातही परमबीर सिंगांनाच वापरण्यात आलं होतं. फरक फक्त इतकाच की, हा अधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तयार केला असेल किंवा सांभाळला असेल तरीही त्यानेच राष्ट्रवादीला डंख मारला आहे. याच परमबीर सिंगांनी, देशमुखांनी कशा पद्धतीने पैसे गोळा केले हे उघड केलं आहे. याच आरोपाच्या आधारे ही चौकशी सुरु झाली आहे.

देशमुखांची चौकशी मोदींनी सुरु केली असं नाही. परमबीर सिंगांनी पत्र पाठवलं, ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले, न्यायालयाने या बाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाकडुन घेण्यास सांगितले, ते उच्च न्यायालयात आले, सीबीआय चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले, सीबीआय चौकशी रोकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आणि चौकशीला प्रारंभ झाला. मोदींंना वाटलं म्हणुन चौकशीला सुरुवात झालेली नाही तर यात राष्ट्रवादीचा अनुकुल अधिकारी कोर्टात गेला होता, हे विसरुन चालणार नाही. मंत्री आणि अधिकारी यांच्या व्यवहारात झालेल्या वादंगावरुन हे प्रकरण उद्भवलं व चौकशीला सुरुवात झाली. एनआयएचा तपासही "मोदींची ईच्छा" म्हणुन सुरु झालेला नाही. मनसुखच्या गाडीत, अँटिलियाच्या बाजुला जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्यानंतर जो प्रताप टेलिग्रामच्या अकाऊंट वरुन करण्यात आला आणि त्यात दहशतवादी संघटनांचा समावेश असल्याचं दाखवलं गेलं, त्यामुळे एनआयएचा प्रवेश झाला. यातुन अनेक रहस्य बाहेर येण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे सुरु झालेल्या चौकशीनंतर संपुर्ण माहिती बाहेर येण्यास काही काळ जाणार आहे. तो काळ घेऊन सीबीआय आणि एनआयए आपापल्या पद्धतीने आपल्या विषयात चौकशी करत आहेत. या चौकशीअंती संपुर्ण सत्य आपल्यापर्यंत येईल आणि हे सत्य महाराष्ट्रासाठी धक्कादायकच नाही तर लज्जास्पद असेल हे नक्की.

  • सुशील कुलकर्णी

Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.