पाण्याचा अपव्यय थांबविण्यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे मोठं पाऊल

1 min read

पाण्याचा अपव्यय थांबविण्यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे मोठं पाऊल

आता पाण्याचा अपव्यय झाल्यास होणार दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा

मुंबई - जर पाण्याचा अपव्यय होत असेल तर त्याबाबत या पुढील काळात सावध राहण्याची गरज आहे. याचे कारण म्हणजे कोणतीही व्यक्ती आणि सरकारी संस्था जर भूजल स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करत असेल तर तो दंडात्मक गुन्हा मानला जाईल. यापूर्वी यासाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नव्हती.याबाबत केंद्र सरकारने नवे निर्देश दिले असून त्यानुसार, पिण्यायोग्य पाण्याचा दुरुपयोग केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
                  केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने  पाण्याची नासाडी आणि गरज नसताना वापरावर बंदी आणण्यासाठी ८ ऑक्टोबर २०२० ला पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ च्या कलम ३ च्या तरतुदींचा उपयोग करत प्राधिकरण आणि देशातील सर्व लोकांना उद्देशून हा आदेश काढला आहे.हा आदेश जारी होण्याच्या तारखेपासून राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा चालवणाऱ्या जलबोर्ड, जल निगम, वॉटर वर्क्स डिपार्टमेंट, पालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण,पंचायत किंवा इतर पाणी पुरवठा करणारी कोणतीही यंत्रणा पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय होणार नाही किंवा गरज नसताना पाण्याचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेतील. या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठी या सर्व संस्था एक व्यवस्था निर्माण करतील आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करतील. देशात कोणतीही व्यक्ती भू-जल स्त्रोताद्वारे प्राप्त होणाऱ्या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करू शकत नाही.