बोगस कामगार प्रकरणाची चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

प्रहार जनशक्ती पक्षाने केली होती मागणी, बोगस बांधकाम कामगार नोंदणीची चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांचे आदेश

बोगस कामगार प्रकरणाची चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

परभणी: जिल्हयातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी झालेल्या 45 हजार नोंदणी पैकी 70 टक्के नोंदणी बोगस असून याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने केली होती. याबाबत जिल्हाधिका-यांनी चौकशीचे आदेश बुधवार दि. 3 रोजी दिले आहेत.

बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कामगार म्हणून 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. जे मुळात बांधकाम कामगार नाहीत त्यांनी शासकीय अनुदान व कामगारांच्या विविध योजना लाटण्याच्या उद्देशाने बांधकाम कंत्राटदार, ग्रामपंचायत, महानगर पालिका, नगरपालिका यांच्याकडून 90 दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केल्याचे खोटे प्रमाणपत्र जोडून मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली आहे.

परभणीत बांधकाम कामगार म्हणून हजारो व्यक्तींची नोंदणी बोगस
प्रहार जनशक्ती पक्षाने जिल्हाधिका-यांना दिले निवेदन. कामगार म्हणून हजारो नागरिकांनी बोगस नोंदणी केली असून त्याव्दारे एक हजार रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमा पध्दतशीरपणे लाटल्या जात असल्याचा आरोप प्रहारने केला आहे.

याबाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे परभणी जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने यांनी पक्ष पदाधिकार्‍यांच्या शिष्ट मंडळासह जिल्हाधिकारी दिपक मूगळीकर यांची सोमवार दि. 1 रोजी भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. त्यात कामगार नोंदणीसाठी बांधकाम कामगार असल्याची खोटे प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व बांधकाम कंत्राटदार, ग्रामपंचायत, महानगर पालिका, नगरपालिकांच्या सर्व प्रमाणपत्राची तपासणी करावी व सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील याकामी मदत करणार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, असे निवेदन दिले होते.

या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी तात्काळ सरकारी कामगार अधिकारी परभणी यांसर्व माहितीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात व त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सरकारी कामगार अधिकारी व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने व पदाधिकारी उपस्थित होते. याच बैठकीत सरकारी कामगार अधिकार्‍यांना परभणी जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व बांधकाम कंत्राटदार, ग्रामपंचायत, महानगर पालिका, नगरपालिकांच्या प्रमाणपत्रांची व सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील या कामी मदत करणार्‍यांची चौकशी करून चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.