राज्यसभेत वादग्रस्त शेती विधेयके.

1 min read

राज्यसभेत वादग्रस्त शेती विधेयके.

वादग्रस्त शेती विधेयके आज (रविवारी) राज्यसभेत मांडली जात आहेत. कनिष्ठ सभागृहात आवाजी मतांनी ही विधेयके संमत झाली असली तरी, वरिष्ठ सभागृहात भाजपप्रणित 'एनडीए'ला स्पष्ट बहुमत नाही. त्यामुळं काय होणार? याकडे देशाचे लक्ष आहे.

नवी दिल्ली: वादग्रस्त शेती विधेयके आज (रविवारी) राज्यसभेत मांडली जात आहेत. कनिष्ठ सभागृहात आवाजी मतांनी ही विधेयके संमत झाली असली तरी, वरिष्ठ सभागृहात भाजपप्रणित 'एनडीए'ला स्पष्ट बहुमत नाही. त्यामुळं काय होणार? याकडे देशाचे लक्ष आहे. अकाली दलाने शेती विधेयकांना विरोध दर्शवला. नुसता विरोध नाही तर चक्क केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामाही देऊन काहीशी खळबळ उडवून देण्याचा प्रयत्न केलाय.

कौर यांच्या राजीनाम्याची चर्चा चांगलीच रंगलीय. पण 'एनडीए'मध्ये नसलेल्या, परंतु पंतप्रधान मोदी आणि भाजपशी सलोखा असलेल्या अन्य पक्षांचे संबंध लक्षात घेता ही विधेयके मंजूर व्हायला फारशा अडचणी नाहीत, असेच आजचे चित्र आहे.

२४५ सदस्य संख्येच्या वरिष्ठ सभागृहातल्या दोन जागा रिक्त आहेत. म्हणून विधेयके मंजूर होण्यासाठी १२२ सदस्यांच्या होकार हवाय. आणि भाजपचे स्वतःचे ८६ व घटक पक्षाचे असे 'एनडीए'कडे बळ आहे ते १०८. यातल्या अकाली दलाने बाहेरचा रस्ता धरला आहे. मग आकडा उरतो १०५.

म्हणजे बहुमतासाठी भाजपला हवेत आणखी १७ सदस्य. आणि ही गरज मोदी व भाजपशी सलोखा राखून असलेले वायएसआर काँग्रेस, अण्णा द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, तेलगू देसम व बिजू जनता दल हे यावेळी मदतीला धावतील, हे स्पष्ट दिसतं आहे. यातल्या अण्णा द्रमुकने विधेयकाला पाठींबा जाहीर केला आहे. या पक्षाचे ९ सदस्य आहेत व पाठिंब्याने 'एनडीए'चा आकडा ११४ झालाय.

मोदी सरकारला हवा असलेला बहुमताचा भोज्या पार करण्यासाठी उरलेले ८ सदस्य जमवण्यास कसलीही अडचण येणार नाही. बिजू जनता दल ९ , तेलंगणा राष्ट्र समिती ६ , तेलगू देसम १, वायएसआर ७ काँग्रेस यांच्याकडे एकूण मतं आहेत २३. त्यातली सरकारला हवीत फक्त ८. जे अवघड, अशक्य असे नाही...!