औरंगाबादः जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. अशा परिस्थितीत मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस यंत्रणेने एकत्रिपणे काम करणे आवश्यक आहे. मात्र औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसल्याचे दिसत आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले आहे.
औरंगाबाद शहरात आणि जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात यंत्रणेला यश येत नसल्याबद्दल सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही नाराजी व्यक्त केली होती. औरंगाबाद महापालिकेने केरळ आणि धारावी पॅटर्नचा अवलंब करायला हवा ही मागणी ही झाली. औरंगाबादचे महापालिका आयुक्त सध्या होम क्वॉरंटाईन आहेत. तर केरळ आणि धारावी पॅटर्नचा अवलंब केला जात नसेल तर मग दुसऱ्या कुठल्या मार्गांचा अवलंब केला जातो आहे, हे समजणे अवघड आहे. अशावेळी, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्त यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या उमटणे अत्यंत दुर्देवी आहे. आयएएस दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांत समन्वयाचा आणि संवादाचा अभाव असणे हेही दुर्देवी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
औरंगाबादमध्ये 'कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग' योग्य प्रमाणात न झाल्याने कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक अधिकारी आपले काम प्रामाणिकपणे करत नाहीत. अशा निष्काळजी आणि कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. अशा लोकांना कामावरून काढून टाकले पाहिजे, आवश्यकता असताना ज्यांनी कामचुकारपणा केला अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती द्यावी. कोरोनाबाधित रुग्ण आणि इतर रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांची नावे कळवावीत, जिथे रुग्ण क्वारनटाईन आहेत, अशा ठिकाणी पूर्ण सुविधा आहेत का याची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
