जीएसटी च्या निषेधार्थ पुकारलेल्या बंदला व्यापाऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद

जीएसटी कायद्यात सुमारे ४२ महिन्यात जवळपास एक हजारावर सुधारणा झाल्यामुळे व्यावसायिक आणि सीए व कर सल्लागार वैतागले आहेत.

जीएसटी च्या निषेधार्थ पुकारलेल्या बंदला व्यापाऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद

परभणीः जीएसटी करातील अन्यायकारक तरतुदींच्या विरोधात व्यापारी महासंघाने पुकारलेल्या बंदला व्यापाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. शुक्रवार रोजी दुपारी ऊशीरापर्यंत बाजारपेठ कडकडीत बंद होती. जिल्हा व्यापारी महासंघाने जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले आहे. या वेळी व्यापारी, छोटे-मोठे दुकानदार आदिनी आपापले व्यवहार बंद ठेवले. सकाळपासुनच व्यापार्‍यानी प्रतिष्ठाने उघडलीच नसल्याने बाजारपेठेत शुकशुकाट दिसून आला. जीएसटी कायद्यात सुमारे ४२ महिन्यात जवळपास एक हजारावर सुधारणा झाल्यामुळे व्यावसायिक आणि सीए व कर सल्लागार वैतागले आहेत, असे मत जिल्हा व्यापारी महासंघाने एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त करित आपला रोष व्यक्त केला.

व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत हाके, सचिव सचिन अंबिलवादे, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, उपाध्यक्ष रमेश पेकम, अफजल पाडेला, सहसचिव संदीप भंडारी, अशोक माटरा, रामुसेठ माहेश्वरी, नंदकिशोर अग्रवाल, सुनील खैराजानी, प्रवक्ते ओमप्रकाश डागा, अशोक डहाळे, धनराज जैन, अशोक चोपडे, प्रवीण बोंडे यांच्यासह अन्य पदाधिकार्यांनी शुक्रवारी बंदच्या दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावून निवेदन सादर केले. त्या निवेदनात वेगवेगळ्या अशा तरतुदींवर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

व्यापारी कर भरावयाला तयार आहेत, पण या सारख्या सुधारणा आणि नोटीसांना ते अक्षरशः कंटाळले आहेत. व्यापार्यांनी जर कर भरला नसता तर हे जीएसटीचे विक्रमी उत्पादन झालेच नसते. कराचे अनेक आणि विविध दर रिटर्न भरतांना त्रासदायक ठरत आहेत, असे मतही व्यापारी महांसघाने व्यक्त केले. आम्हाला जीएसटी, गुड ऍण्ड सिम्पल टॅक्स हवा होता, पण हा तर फारच गुंतागुंंतींचा झाला आहे. तारखांच्या घोळामुळे व्यापारी आणि कर सल्लागार यांना सणवार सुट्टीपण राहीली नाही. सरकारी अधिकारी मात्र पाच दिवसांचा आठवडा आणि सार्वजनिक सुट्ट्या हक्काच्या रजा मिळवून वर्षात चार महिने सुट्ट्या घेवू लागले आहेत. कल्याणकारी राज्य कल्पनेत १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरापराधाला शिक्षा होता कामा नये, हे भारतीय घटनेला मान्य आहे. पण, सरकारला मात्र १०० प्रामाणिक करदात्याला शिक्षा झाली तरी चालेल, पण एकही कर बुडता, सुटता कामा नये हे धोरण राबवायचे आहे. त्यामुळेच सरकारी अधिकारी प्रामाणिक करदात्याच्याच मागे लागले आहेत, असेही व्यापारी महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.