कोरोना आशा आणि स्थिती

राज्यात कोरोनाशी सरकार लढत आहे तयारी करत आहे. मात्र तापासणी बाबत गांभीर्य दिसत नाही. जिथे किमान १८ हजाराच्या वर असलेल्या यंत्रणेत तपासण्या व्हायला हव्या होत्या तिथे केवळ सहाजार चारशे झाल्या आहेत.

कोरोना आशा आणि स्थिती

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमासाठी माहिती जनसंपर्क विभागाच्या वतीने जी माहिती दिली आहे. त्याच माहितीच्या आधारे कांही शंका निर्माण होतात. आणि त्या राजकीय भुमिकेतून नव्हे तर एक चौकस नागरिक आणि माध्यम म्हणून उपस्थित कराव्या वाटतात.
त्याआधी मराठवाडी टोपे कोरोना विरूध्द लढण्यासाठी सतत प्रयत्नरत आहेत. तेही आपले व्यक्तीगत प्रश्न बाजुला ठेऊन लढत आहेत. ही आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे.
आता भावना बाजुला ठेऊन जरा आकड्याची स्थिती पाहू.. देशात कोरोना रूग्नांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. केरळ दुस-या क्रमांकावर जावे इतकी राज्यातील संख्या वाढली आहे. अर्थात लोकसंख्येचा विचार करता केरळपेक्षा महाराष्ट्रात रूग्न अधिक असणे फारसे नवलाईचे नाही. पण राज्य आता कोरोनाबाधीतांच्या संख्येत अव्वल झाले आहे. हे तितकेच खरे.
राज्यात १३ शासकीय आणि ८ खासगी प्रयोगशाळेत दररोज ५५०० रूग्नांची चाचण्या घेतल्या जाऊ शकतात असे राज्यशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे रोज ५५०० या प्रमाणे आज संचारबंदीला आठ दिवस झाली. तर साधारण ४४५०० लोकांच्या तापसणी व्हायला हव्या होत्या. मात्र राज्य सरकार तपासणी झालेल्या रूग्नांची संख्या केवळ ६३२३ इतकी सांगत आहे. त्यातील ५९११ जणांचे रिपोर्ट निगेटीव्ह आल्याची आनंददायक बातमी देखील आहे.
वरील आकड्याचा विचार करता सर्वच प्रयोगशाळा पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. या प्रयोगशाळाना पूर्ण क्षमतेने तपासणी करायला लावण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.

खासगी प्रयोगशाळा सुरू व्हायला अवकाश असेल तर राज्यातील सरकारी प्रयोगशाळा १३ आहेत. त्यात रोज २३०० तपासण्या होऊ शकतात. मग तरीही आठ दिवसात १८४०० तपासण्या पूर्ण होणे आवश्यक होते. हे देखील घडलेले नाही. इथे केवळ एकुण क्षमतेच्या ४० टक्के वापर झाला आहे. असे असेल तर नव्याने निर्माण केलेल्या तीन सरकारी प्रयोग शाळा आणि खासगी प्रयोगशाळ कितपत योग्य काम करू शकतील हाच खरा प्रश्न आहे.
राज्यात जवळपास ५० हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे २५ च्या आसपास जिल्हा रूग्नालये ३८७ उपजिल्हा रूग्नालये ग्रामिण भागात कार्यरत आहेत. यात डॉक्टर आणि कर्मचा-यांची मिळून ७२ हजार मंजूर पदे आहेत. यात जवळपास २० हजार पदे रिक्त आहेत. यात डॉक्टरांची पदे पाच हजाराच्या आसपास रिक्त आहेत. याचा अर्थ जवळपास ग्रामिण भागातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेत ५० हजाराच्या वर स्टाफ आहे.
एवढाच स्टाफ मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरात, मनपाच्या रूग्नालयात व वेद्यकीय महाविद्यालयात गृहीत धरला तर साधारण एकलाख कर्मचारी वेद्यकीय अधका-यासोबत कार्यरत आहेत.
आता सरकारने दिलेल्या आकड्यावर येऊत.
एक लाख कर्मचारी असलेल्या आरोग्य विभागाकडे एक लाख एन ९५ मास्क उपलब्ध आहेत. म्हणजे पीपीई किटची संख्या तर अगदीच नगण्य आहे. ही संख्या वाढवि्ण्याची गरज आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि शासन तपसणी करणा-या केंद्राची संख्या आणि तपासणी क्षमता वाढत असल्याचे सांगत आहे. मात्र हे शक्य आहे.. होऊ शकते या स्वरूपात मांडले जात आहे. झाले आहे. चालू आहे. त्या क्षमतेने काम चालू आहे अशी मांडणी करताना सरकार आणि आरोग्य मंत्री दिसत नाहीत. ते होणे आवश्यक आहे. याला प्रत्यक्षात अपेक्षीत त्या संख्येला पार करत काम होणे आवश्यक आहे. तर आणि तरच कोरोनासोबतचे युध्द जिंकता येणार आहे.
कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी केले जाणारे प्रत्येक प्रयत्न हे मोलाचे आहेत. राजेश टोपे ज्या तडफेने काम करत आहेत ते नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. त्याचसोबत त्यांचा साखर कारखाना चालू आहे ही आश्चर्याची बाब आहे. देशातील सगळी उद्योग बंद असताना साखर कारखाना चालविणे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यासाठी नक्कीच भुषणावह नाही,


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.