कोरोना कौतुक नको सावध व्हा

राजकीय हेतूनी होत असलेले कौतुक आणि विरोध याच्या पलीकडे जाऊन या आकड्यांचा विचार करावा लागेल. माध्यमे आणि समाज माध्यमे यावर दमनकारी सरकारी वरंवंटा फिरवण्याआधी सरकारने या त्यांच्याच आकड्यांच्या आधारावर मुल्यमापन करणे आवश्यक मुल्यमापन करणे गरजेचे आहे.  

कोरोना कौतुक नको सावध व्हा

कोरोनाशी संबधीत काही तथ्य आपल्या सगळ्यांच्या समोर येणे आवश्यक आहेत. यातील आकडे बघून माझे जे आकलन झाले आहे. मला व्यक्तिशः जी चिंता वाटते आहे ती आपल्या समोर मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
राजकीय हेतूनी होत असलेले कौतुक आणि विरोध याच्या पलीकडे जाऊन या आकड्यांचा विचार करावा लागेल. माध्यमे आणि समाज माध्यमे यावर दमनकारी सरकारी वरंवंटा फिरवण्याआधी सरकारने या त्यांच्याच आकड्यांच्या आधारावर मुल्यमापन करणे आवश्यक मुल्यमापन करणे गरजेचे आहे.  
(नोंद: या लेखातील सगळी आकडेवारी ही शासकीय नोंदी मधून घेण्यात आली आहे.) 
सर्वात आधी कोरोनाची देशभरातील सद्यस्थिती काय आहे ती बघू.... 
१५ एप्रिल च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या १०१९३ एवढी झाली आहे तर यातील १३४३ रुग्ण बरे झाले आहेत. ३९२ रुग्णांना मृत्यू आला आहे तर एक रुग्ण स्थलांतरित झाला आहे. (हे स्थलांतर म्हणजे काय ते मला स्पष्ट झालेले नाही. आकडा देखील केवळ एकच असल्याने या कडे दुर्लक्ष केले आहे)
 
ही देशातील स्थिती समजल्यानंतर देशाच्या कोणत्या राज्यात सर्वाधिक रुग्ण आहेत ते देखील समजून घेतले पाहिजे. सर्वाधिक रुग्ण असलेली ५ राज्य आणि त्यांची संख्या देत आहे.

१) महाराष्ट्र : २६८७ रुग्ण, २५९ बरे झाले, मृत्यू १७८
२) दिल्ली : १५६१ रुग्ण, ३० बरे झाले, मृत्यू ३०
३) तामिळनाडू : १२०४ रुग्ण, ८१ बरे झाले, मृत्यू १२
४) राजस्थान १००५ रुग्ण, १४७ बरे झाले, ३ मृत्यू
५) मध्यप्रदेश:  ९८७ रुग्ण, ६४ बरे झाले, ५३ मृत्यू

वरील ५ राज्यात मिळून ७४४४ रुग्ण आहेत जवळपास ७० टक्के रुग्ण या पाच राज्यात आहेत
आता फक्त आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा विचार करू..आणि हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत १० टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. आणि रुग्णाचा विचार केला तर देशातील रुग्ण संख्येच्या २० टक्के रुग्ण आपल्या राज्यात आहेत. मृत्यू होण्यात देखील राज्य आघाडीवर आहे. देशातील एकूण कोरोना बाधीत मृत्यूत म्हणजे ३९२ पैकी १७८ ही संख्या आपल्याच राज्यातील आहे. ( ही अफवा नाही तर आकडेवारी आहे) आणि आपण आपलीच पाठ थोपटून घेत आहोत की आपला कोरोना विरूध्दचा लढा आणि काम काम चालले आहे.कृपया यात कोणीही कोणताही राजकीय हेतू आणू नये.  
या आकडेवारीवर प्रतिवाद म्हणून असाही दावा केला जाऊ शकतो की राज्यात चाचण्या अधिक होत आहेत म्हणून आकडा अधिक दिसतो आहे. खुप चाचण्या होणे ही चांगली गोष्ट आहे असा युक्तीवाद देखील कांही मंडळीनी केला आहे. हा युक्तीवाद गृहीत धरत खरेच असे आहे का? हे तपासण्यासाठी आपण आणखी एक आकडेवारी बघू
मार्च महिन्यातील स्थिती तपासली तर महाराष्ट्र आणि केरळ  ही दोन्ही राज्य समान स्थिती मध्ये  होती. **२६ मार्चच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात १२२ तर केरळ मध्ये १२० रुग्ण होते. आता १४ एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र २६८७ तर केरळ ३८७ वर आहे. महाराष्ट्रात मृत्यू १७८ जणांचे झालेत तर केरळ मधील हा आकडा केवळ ३ इतका आहे. **

आता कोरोनाची तपासणी हा विषय बघू ज्यावर आपल्या राज्यातील हुशार मंडळी बोलत आहे. आणि राजकीय हेतूंनी बोलत आहेत.
राज्यातील (महाराष्ट्र) दहा लाख लोकसंख्येमागे २९८ जणांची तपासणी होत आहे. तर केरळ राज्यात हे प्रमाण ४०१ इतके आहे. म्हणजे दर दहा लाख लोकांमागे १०३ अधिक लोकांची तपासणी केरळ मध्ये होत आहे. आपण तापसणीच्या अनुषंगाने केरळच्या मागे आहोत. केरळने तापसणीचा वेग वाढवत काय साध्य केले आहे? तर नव्याने वाढणा-या रूग्नांच्या संख्येत प्रचंड घट केली आहे.
नव्याने आढळणाऱ्या रुग्णाची संख्या महाराष्ट्रात वाढत आहे तर केरळ मधील ही संख्या अगदी एक आकडी संख्येमध्ये आली आहे. खरेच कौतुक केरळचे करावे लागेल. 
जास्तीत जास्त चाचण्या,त्वरित अहवाल, कोरोंटाईनच्या नियमांचे काटेकोर पालन २०० घरामागे एक परिचारिका, ४ कोटी लोकसंख्येसाठी ३० हजार आरोग्य कर्मचारी, जवळपास साडेबाराशे सामुदायिक स्वयंपाकगृह अशी यंत्रणा केरळने लावली आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि स्वयंपाकगृह या विषयात राज्य कितीतरी मागे आहे. आपली लोकसंख्या केरळच्या तिप्पट आहे. म्हणजे ९० हजार आरोग्य कर्मचारी ३६०० स्वयंपाकगृह आणि दहा लाख लोकांमागे किमान हजार लोकांची तपासणी व्हायला हवी.. तर आणि तरच स्थिती नियंत्रणात येऊ शकते. राज्याकडे कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही असे नाही. माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केलेली एक मागणी महत्वाची आहे. आपल्याकडे प्रत्येक जिल्ह्यात हंगामी स्वरूपाचे फवारणी कर्मचारी उपलब्ध आहेत आणि ही संख्या प्रत्येक जिल्हयात ३०० ते चारशे इतकी आहे. यांना सेवेत घेऊन कामाची गती वाढवता येऊ शकते.  हे मनुष्यबळ प्रशिक्षित आहे. 
शासकीय अनुदान घेणारी परिचारिका महाविद्यालय व अन्य पॅरामेडिकल शैक्षणिक संस्था आहेत. सरकारी म्हणजे जनतेच्या पैशाने झालेली डॉकटर आहेत यांना आपत्कालीन स्थितीत जनसेवा करण्यासाठी बाध्य केले जाऊ शकते. 
हे सगळे करता येऊ शकते पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते. फार्मसीचे शिक्षण घेतलेली मंडळी आपल्या कॉलेजवर नौकरीला ठेवत त्यांना स्वीय सहायक म्हणून कामाला ठेवणारे त्याच्याकडून आरोग्य सेवा करून घेण्याऐवजी स्व सेवा करून घेत आहेत. असे वैद्यकीय शिक्षण असलेले लोक जिथे असतील तिथे आणखी काय होणार? आणि अपेक्षा तरी कशी ठेवायची.. तरी आपण म्हणत राहिले पाहिजे. प्रिय आमुचा महाराष्ट्र देश हा....


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.