मजुरांना रोजगाराची व्यवस्था करा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश

स्वप्नील कुमावत/नवी दिल्ली: लॉकडाऊन मुळे विवध राज्यांत अडकलेल्या प्रवासी मजुरांना 15 दिवसांत स्वगृही पाठवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. यासोबतच लॉकडाउन नियम मोडल्याप्रकरणी त्यांच्यावर दाखल केलेल सर्व खटले मागे घ्यावेत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सरकारने एक यादी तयार करुन या कामगारांच्या कौशल्यांची मॉपिंग करावी. वर रोजगाराच्या प्रश्नावर सरकारने दिलासा द्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे.
गाड्या आणि बसमधून प्रवास करणा-या प्रवासी मजुरांकडून कोणतेही भाडे घेवू नये. राज्य सरकारनी हा खर्च उचलावा. अडकलेल्या मजुरांना अन्न पुरवण्यासाठी राज्य सरकारनीही व्यवस्था करावी, असे 28 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या स्थलांतराबाबत अंतरिम आदेश दिला होता.