जाणून घेऊया राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचा संक्षिप्त इतिहास

1 min read

जाणून घेऊया राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचा संक्षिप्त इतिहास

तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे.याच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचा संक्षिप्त इतिहास.

सुरज कापडे: १९४७ नंतर स्वातंत्र्य भारतातील नागरिकांच्या निरक्षरतेची समस्या दूर करण्यासाठी भारत सरकारने विविध कार्यक्रम आखले. त्यांमध्ये भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद यांनी भारतीय शिक्षणात आधुनिकता आणण्यासाठी डॉ. राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग आणि कोठारी आयोग हे आयोग स्थापन केले. १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रथमतः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले. त्यानंतर १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व त्यांच्या केंद्र शासनाने पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून १९८६ मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. या धोरणात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण, अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यातील भेद दूर करण्यासाठी समान शिक्षणसंधी यांवर भर दिला गेला. १९९२ मध्ये भारताचे पंतप्रधान पी.व्ही. राव यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ (१९९२ सालच्या बदलांसह) प्रसिद्ध केले. २००५ साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या किमान समान कृतिशील कार्यक्रमाधारीत नवे शैक्षणिक धोरण आखले गेले. त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरु केली.
२०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी. एस.आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धोरण समिती नेमली. (संदर्भ- मराठी विश्वकोश)