न्यूज पोर्टल, यु-ट्युब वाहिन्यांना ‘न्यूज मिडिया’ म्हणून मान्यता द्यावी.

1 min read

न्यूज पोर्टल, यु-ट्युब वाहिन्यांना ‘न्यूज मिडिया’ म्हणून मान्यता द्यावी.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय वृत्तपत्र मंडळ (PCI) आणि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टेन्डर्स ऑथोरिटी (NBSA) या दोन्ही मंडळांना एकत्र करून मीडिया कौन्सिल ऑफ इंडिया( MCI) नावाने नवीन बोर्ड गठीत करावे व त्याला जास्त अधिकार द्यावे-डॉ.शाहेद शेख

औरंगाबाद : अनेक वृत्तवाहिन्यांनी भारतभर धुमाकूळ घातला असून, बातमीसाठी लागणारे कोणतेही निकष न पाळता टि.आर.पी वाढविण्यासाठी समाजाला घातक अश्या बातम्या व कार्यक्रम बिनधास्तपणे प्रसारित करत आहे. जाहिराती पळविण्याचा गळेकाप स्पर्धेमुळे देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून. या वाहिन्यांच्या नियामानासाठी राष्ट्रीय मंडळ गठीत करण्याची मागणी विटनेस मिडियाचे संचालक डॉ शाहेद शेख यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यांनी न्यूज पोर्टल व यु-ट्युब वाहिन्यांना ही न्यूज मिडिया म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.

डॉ. शेख यांनी माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नको असलेल्या बातम्या, धर्मद्वेषी मजकूर, समाजामध्ये दुफळी निर्माण होईल. अश्या विषयांवर चर्चात्मक कार्यक्रम, मिडिया ट्रायल, कांगारू न्यायालय, चुकीच्या माहितीच्या आधारे बातम्या देणे असे उद्योग अनेक वृत्तवाहिन्या सर्रास करत आहे आणि लोकांमध्ये देह्शात व विविध समाजात आपसात घृणा निर्माण करीत आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील अश्या मजकुरावर कुठे ही कारवाई होताना दिसत नसल्याने त्यांचे हे समाजविघातक प्रसारण बिनदरकारपणे चालू आहे. डॉ शाहेद यांनी १६ एप्रिल रोजी ही श्री जावडेकर यांच्याकडे वृत्तवाहिन्यांवर अंकुश लावण्याची मागणी केली होती. सध्या वृत्तवाहिन्यांवर नियमनासाठी असलेले न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन (NBA) न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टेनडर्डस ऑथोरीटी (NBSA) च्या जाचक अटींमुळे सामान्य फिर्यादी सुरुवातीला तक्रार करतो. पण आवश्यक असलेले आक्षेपार्ह बातम्यांचे क्लीप सापडत नसल्याने दर्शक तक्रार मधेच सोडून देतात व पाठपुरावा ही करत नाही.

डॉ शाहेद शेख यांनी पुढे म्हटले आहे की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रोडकास्टिंग स्टेनडर्डस ऑथोरिटी (NBSA) यांना एकत्र करून मिडिया कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम सी आय) करावे व त्यात वृत्त वाहिन्या व डिजिटल माध्यमांचा ही समाविष्ट करावा. या अगोदर १६ एप्रिल रोजी ही डॉ. शेख यांनी प्रसारण मंत्रालयाकडे समाजविघातक मजकूर प्रसारणावर कारवाई साठी एमसीआय स्थापनेबाबत मागणी केलेली आहे. MCI मंडळ हा PCI सारखा ‘कागदी वाघ’ राहू नये यासाठी सदर मंडळाला प्रसार माध्यमांवर दंड लावणे, कधी काळासाठी बंदी घालणे, लायसन्स निलंबित व रद्द करणे अशे अधिकार द्यावे.
त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, एफएम नाभोवणीला बातम्या प्रसारणाचा अधिकार यासाठी दिला गेलेला नाही की त्यांच्या आशयावर अंकुश ठेवणे कठीण आही. आता वृत्तवाहिन्यांबाबत ही जर असेच घडत असेल तर यावर तात्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाने ताशेरे ओढले
एका वृत्तवाहिनीच्या मालकाने नुकतेच एका समजाबद्दल गरळ ओकत त्या समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत घुसखोरी केल्याचे म्हणत त्यांना तालिबानी घोषित केले व कार्यक्रम प्रसारित करणार असल्याच्या जाहिरातीत बिनधास्तपणे सांगितले. यावर काही दर्शकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली. उच्चतम न्यायालयाने सदर कार्यक्रमाला सरळ एका समाजाविषयी द्वेष पसरविण्याचे षडयंत्र म्हटले व अश्या मजकुराच्या प्रसारणामुळे देशाच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होईल असे नमूद केले आहे. जर एमसीआय अस्तित्वात असती तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची गरजच नसती. आता न्यायालयाने ही वृत्तवाहिन्यांच्या बेजबाबदारी वृत्तीवर ताशेरे ओडले असल्याने प्रसारण मंत्रालयाने MCI च्या स्थापनेसाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा असे ही त्यांनी म्हटले आहे.

न्यूज पोर्टल, यु-ट्युब वाहिन्यांना ‘न्यूज मिडिया’ म्हणून मान्यता द्यावी.
डॉ शेख यांनी आपल्या अर्जात प्रसारण मंत्रालयाला ‘डिजिटल मिडिया’ बद्दल योग्य निर्णय घेउन न्यूज पोर्टल, यु ट्युब वरती बातम्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या चॅनेल यांना नोंदणीकरिता सुविधा उपलब्ध करून द्यावी व त्यांना डिजिटल न्यूज माध्यम म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी ही केली आहे. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांपेक्षा जास्त स्थानिक बातम्या व माहितीचा प्रसारण डिजिटल मीडियाच्या माध्यमाने होत असल्याने त्यांच्या पत्रकारांना ही मान्यता व प्रेस कार्ड वापरायची परवानगी द्यावी असेही त्यांनी म्हटले आहे.