सच्चर की सच्चाई

न्यायमुर्ती राजेेंद्र सच्चर यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यांची एक सच्चर समिती स्थापन करण्यात आली आणि या सच्चर समितीने मुस्लिम समुदायावर अभ्यास करुन, एका वर्षात म्हणजेच २००६ ला आपला अहवाल सादर केला.

सच्चर की सच्चाई

महाराष्ट्रः आपल्या देशात कोणतीही गोष्ट अल्पसंख्यांकांसाठी असते असा एक समज रुढ झाला आहे. बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकांना पहिला अधिकार दिला पाहिजे अशी एक शिकवण देण्यात आली आहे आणि यातुनच अल्पसंख्यांक महत्त्वाचे असतात, असा समज झाला आहे. कुंभमेळ्यामुळे कोरोना पसरतो हे जाहिरपणे बोलायला कोणाला काहीच वाटत नाही. पण बकरी ईद, रमजान ईद, तबलिगी जमात यांच्यामुळे कोरोना पसरतो असं म्हणणं म्हणजे धार्मिक तेढ निर्माण करणारं विधान आहे. ते सत्य असेल तरीही त्यावर भाष्य करायचं नाही असा प्रघात झाला आहे. अल्पसंख्यांकांना संतुष्ट करण्यासाठी जे जमेत ते द्यावे हा आमच्या राज्यकर्त्यांचा एक अनोखा मंत्र आहे. याच मंत्राच्या जपणुकीतुन न्यायमुर्ती राजेेंद्र सच्चर यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यांची एक सच्चर समिती स्थापन करण्यात आली आणि या सच्चर समितीने मुस्लिम समुदायावर अभ्यास करुन, एका वर्षात म्हणजेच २००६ ला आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या अंमलबजावणीवरुन एक नवा वाद आता निर्माण झाला आहे.

सच्चर समितीच्या अहवालानुसार दिल्या गेलेल्या सुविधा दिल्या जाऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेमुळे सच्चर समिती पुन्हा एकदा वादत आली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सच्चर समितीची स्थापना ही केवळ मुस्लिम समुदायाच्या अभ्यासासाठी  केली होती. घटनेच्या कलम १४ आणि १५ नुसार धार्मिक विषयांवर विशेष मेहेरबानी करता येत नाही, कोणत्याही धर्माला विशेष अधिकार देता येत नाही या नियमांच उल्लंघन करुन स्थापन केलेली ही समिती.  भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४० नुसार अशा समित्या स्थापन करुन त्याचा अहवल मागवण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीकडे आहे किंवा संसद किंवा मंत्रीमंडळाकडे आहे मात्र तसं घडलेलं नाही. कलम ७७ चं देखील हे उल्लंघन आहे. पंतप्रधानांनी ही समिती स्वतःच्या आधिकारात त्यावेळी स्थापन केली होती. म्हणजेच सच्चर समितीच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे. घटनात्मक बाबी सोडल्या तरी सच्चर समितीच्या अहवालाविषयी बोलणं गरजेचं आहे.

सच्चर समिती घटनात्मकरित्या वैध आहे की नाही ते न्यायालय ठरवेल परंतु समितीने दिलेले अहवाल आणि त्यावर सध्या देशात काय चालू आहे त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. देशातल्या अल्पसंख्यांकासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली असेल तर जैन, शिख, पारसी आणि अगदी ख्रिश्चन समुदायाचाही त्यात विचार करण्यात आला नाही. केवळ मुस्लिमांसाठी, त्यांच्या आर्थिक उत्थापनासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे.

४०३ पानांचा सच्चर समितीचा अहवाल आहे. या अहवालात मुस्लिम तरुणांसाठी मोफत शिक्षण, उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, मदरशांच अधुनिकीकरण सरकारने करायला हवं, शिक्षित तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडून काम झालं पाहिजे, मुस्लिम बहुल भागात सरकारी बँकांच्या शाखा देऊन तिथे मुस्लिम तरुणांना लघुउद्योगांसाठी कर्ज देण्याची विशेष व्यवस्था करायला हवी, मुस्लिम भागात तरुणांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनची स्थापना करायला हवी आणि त्यात केवळ मुस्लिम तरुणांनाच प्रवेश दिला पाहिजे, दवाखाने, सरकारी शाळा उघडायला हव्या. राजकीय समानता यावी यासाठी मुस्लिम भागात मुसलमांनांना आरक्षण देण्यात यावं आणि तिथुन अन्य धर्मिय प्रतिनीधी निवडून येवू नये. मदरशांच्या पदवीला सरकारी मान्यता देण्यात यावी अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.  अशा शिफारसी एकादा आयोग करतो आणि त्यावरुन सरकार ५२०० कोटी रुपयांची तरतुद करते. यात युपीएससीसाठी फंडींग करण्यात यावं आणि वक्फ बोर्डाला कर्ज देण्यात यावं अशी उपाययोजना करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या शपथपत्रात मुस्लिमांसाठीच अशी तरतुद करण्यात आली आहे. त्यात अन्य धर्मांच उल्लेख नाही. म्हणजेच अल्पसंख्यांक म्हणजे केवळ मुस्लिमच का? किंवा मुस्लिम समाज अल्पसंख्यांक आहेत का? यासारखे प्रश्न निर्माण होतात. खरोखरच मुस्लिम समाजाला अन्य समाजाने मागे टाकल्यामुळे मागे राहिला आहे का? हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

भारतात ज्या राजेशाही सत्ता होऊन गेल्या त्यांचा विचार केला तर जवळपास ७० टक्के भारतावर मुस्लिमांची सत्ता होती. म्हणजे मुस्लिम ही भारताची शासनकर्ती जमात होती. मराठवाडा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या सगळ्या भागावर केवळ मुस्लिम शासनकर्त्यांचं राज्य होतं. हा समाज पुर्वीपासुन शासनकर्ता समाज आहे याचा विचार अहवालात करण्यात आला नाही. हा शासनकर्ता वर्ग सत्ता हातुन गेल्यानंतर या लोकांच्या वंशजांचा विचार करायचा ठरला तर हे लोक गरीब का झाले याचा विचार करण्यात आला नाही. शिक्षणाचा आभाव हा या गरीबीमागचे महत्त्वाचे कारण आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे लोकसंख्या वृद्धीवर नियंत्रण न ठेवणे. जेव्हा संपत्तीची वाटणी अनेक भागांत होऊ लागते तेव्हा त्याचा संकोच होतो, काही वेळा ती शिल्लक रहात नाही त्यामुळे लोकसंख्येला लगाम घातल्याशिवाय आर्थिक संपन्नता या समाजात येणार नाही. याचा कोणताही विचार सच्चर समितीच्या अहवालात करण्यात आला नाही.

देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये हिंदु अल्प प्रमाणात आहेत मात्र त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला जात नाही. केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून सवलत द्यायची, यासाठी जर सरकार समित्यांची निर्मीती करणार असेल तर घटनेतील समानतेच्या सगळ्याच कलमांच उल्लंघन होईल. हिंदु समाजाला जातींमध्ये विभागून टाकायचं आणि अन्य समाजांना अल्पसंख्यांक म्हणून त्यांना सवलती देत रहायच्या, हाच यातील सगळ्यात मोठा घोळ आहे. म्हणुनच उत्तर प्रदेशातील काही मंडळींनी सच्चर समितीतुन फक्त मुस्लिमांच्या उत्कर्षासाठी दिलेल्या ५२०० कोटींच्या निधीवर अक्षेप घेतला आहे. हा अक्षेप सध्याच्या मोदी सरकारच्या निधीवाटपाच्या कामावर घेतला जातो आहे. कोणत्याही समाजाला धर्माच्या, जातीच्या आधारावर  निधी दिला जाऊ नये, असं यांच म्हणणं आहे. परंतु आपल्या देशात बहुसंख्य झालेल्या समाजाला अजुनही अल्पसंख्यांक म्हणून किती सुविधा देत रहायच्या आणि बाकीच्यांनी बघत रहायचं याचा विचार इतरांना करावा लागेल.

  • सुशील कुलकर्णी


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.