शिधापत्रिकेवर निकृष्ट दर्जाच्या ज्वारीचे वाटप थांबवा

ज्वारीचे वाटप त्वरीत थांबवून ज्या एजन्सीमार्फत या ज्वारीचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे,

शिधापत्रिकेवर निकृष्ट दर्जाच्या ज्वारीचे वाटप थांबवा

परभणी: जिल्ह्यातील शिधापत्रिका धारकांना अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या गव्हाचा कोटा कमी करुन त्या बदल्यात ज्वारी देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हयातील शिधापत्रिका धारकांना जी ज्वारी वितरीत केली जाते, ती ज्वारी निकृष्ट दर्जाची व काळया रंगाची असुन त्यात बुरशी, कचरा, किडे व जाळे मोठया प्रमाणावर असुन ही ज्वारी जनावरांनाही खण्यायोग नव्हती. तरीही पुरवठा विभागाच्या वतीने या निकृष्ट दर्जाच्या ज्वारीचे वितरण केले जात असल्याबाबत अनेक शिधापत्रिका धारकांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाकडे लेखी तक्रार केली होती. यावर १ एप्रिल रोजी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने यांच्यासह पदाधिकार्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

यावर प्रशासनाने ज्वारीचे वाटप त्वरीत थांबवून ज्या एजन्सीमार्फत या ज्वारीचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे, त्यांना ही ज्वारी परत पाठवुन चांगल्या प्रतीची व खाण्यायोग्य ज्वारी शिधापत्रिकाधारकांना उपलब्ध करुन द्यावी व या पुढे निकृष्ट दर्जाच्या धान्याचे वाटप शिधापित्रकेवर होणार नाही याची काळजी पुरवठा विभागाने घ्यावी याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. यावर जिल्हाधिकारी यांनी ज्वारीचे वाटप तात्काळ थांबविण्याबाबत तोंडी सुचना देऊन तपासणीचे आदेशही दिले होते.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी शासकीय गोदामावर जाऊन ज्वारीची तपासणी केली. त्यानंतर ०६ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी मुथा यांनी एक पत्रक काढुन ज्या तालुक्यातुन निकृष्ट दर्जाच्या ज्वारीबाबत तक्रारी आल्या होत्या त्या परभणी, पूर्णा व सोनपेठ तालुक्याच्या तहसीलदारांना पत्र पाठवुन या ज्वारीचे वितरण त्वरीत थांबवुन रेशनदुकानदाराकडे शिल्लक असलेली ज्वारी परत घेऊन त्यांना चांगल्या प्रतीची ज्वारी देण्याबाबत सुचना दिल्या आहेत. ही निकृष्ट दर्जाची ज्वारी पुरवठादारांना परत पाठवुन त्या बदल्यात चांगल्या प्रतीची ज्वारी वितरणीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे आहेत. तसेच यानंतर अशा प्रकारचे निकृष्ट धान्य शिधापत्रिकाधारकांना वितरीत होणार नाही याची खबरदारी घेणे व याबाबत तक्रार आल्यास संबंधीत तहसीलदारांना जबाबदार धरण्यात येईल असेही या आदेशात म्हटले आहे.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.