केंद्र सरकार 102व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करणार

विधेयकात बदल करून केंद्र हा अधिकार आता राज्य सरकारांना देणार आहे.

केंद्र सरकार 102व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करणार

नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर 102व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात केंद्र सरकार बदल करणार आहे. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसीईबीसी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच आहे असे म्हटले आहे. विधेयकात बदल करून केंद्र हा अधिकार आता राज्य सरकारांना ही देणार आहे.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितले होते. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट केले. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने 1 जुलैला फेटाळली होती. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मोदी सरकारची याचिका फेटाळली गेल्यामुळे राज्य सरकारनं त्याच विषयाबाबत दाखल केलेली याचिका निकालात निघाल्याचे जाणकारांना वाटते.

काय होता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?

राज्यांना एखादी जात एसईबीसीत मागास ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही? सुप्रीम कोर्टानं 3 विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचे म्हटलेलं आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट केलेय. विशेष म्हणजे याच मुद्यावर कोर्टाने केंद्र तसच राज्यांची पुनर्रविचार याचिकाही फेटाळलीय. कोर्ट असे म्हणते, घटनेच्या कलम 338 बी आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचे किंवा कुणाला काढायचे याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठाने एकमताने सांगितले आहे. एक गोष्ट इथे सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितले आहे की, एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. पण हे एसईबीसी वगळता.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.