शेतकऱ्यांच्या अश्रूसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत लोकप्रतिनिधींची तळमळ.

1 min read

शेतकऱ्यांच्या अश्रूसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत लोकप्रतिनिधींची तळमळ.

एकीकडे राज्याचे कृषिमंत्री शासनाकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नाही. असे वक्तव्य करुन शेतकऱ्यांच्या जखमावर मीठ चोळतात तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर नुकसानग्रस्त भागाची पहाणी करण्यासाठी जेवणाचा डब्बा स्वतःच्या गाडीत ठेवून चिखलातून वाट काढतात.

सिद्धेश्वर गिरी/परभणी: मागील अनेक दिवसांपासून परभणी जिल्ह्यात चांगले अधिकारी यावेत, अशी मानसिकता आणि मागणी सर्वस्तरातून होती. चांगले अधिकारी येत होते, मात्र गौण खनिजाच्या महसुला व्यतिरिक्त कायम उपेक्षितांना न्याय देण्यासाठी अंधातरी भूमिका ठेवत होते. गौण खनिजाच्या माध्यमातून शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा महसुल मिळवून देऊन शासनाचे फलित करण्यात हे अधिकारी धन्यता मानत होते.
यामुळे सामान्यावर अन्याय होताना दिसत होता. अधिकाऱ्यांच्या मनात नसले तरीही ही परिस्थिती निर्माण होत होती किंवा केल्या जात होती. तरी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या चुका अनावधानाने झाल्या असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. परभणी जिल्ह्याचा भाग पाहता जिल्ह्यात दक्षिणकाशी गोदावरी वाहत असल्याने जवळपास सर्वच तालुक्‍यांना या गोदावरीचा फायदा होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.
सेलू, जिंतूर या तालुक्यातुन लोअर दुधना जात असल्याने तेथील भागही सुपीक आहे. मात्र शेतकऱ्यांवर कधी अस्मानी संकट येईल याचा नेम नसल्याचा प्रत्यय नुकताच आला आहे. जास्तीच्या पावसाने शेतक-यांच मोठ्या प्रमाणात नकसान झालं आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश जमिनीचे आसमानी संकटामुळे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यात राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी चढाओढ लागणे गरजेचे असताना केवळ आ.रत्नाकर गुट्टे, आ.मेघना बोर्डीकर हे वगळता सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी निवेदनापलीकडे काही केल्याचे दिसून येत नाही.
यामुळे शेतकरी शेतमजुरांच्या प्रश्नाशी लोकप्रतिनिधींना काही देणे आहे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आजारी मानसिकता अन प्रशासन विभागाची लागलेली कीड काही प्रमाणात दूर होत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आश्रुसाठी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर ठोस भूमिका घेताना दिसत आहेत.
एकीकडे राज्याचे कृषिमंत्री शासनाकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नाही. असे वक्तव्य करुन शेतकऱ्यांच्या जखमावर मीठ चोळतात तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर नुकसानग्रस्त भागाची पहाणी करण्यासाठी जेवणाचा डब्बा स्वतःच्या गाडीत ठेवून चिखलातून वाट काढतात. आपण समाजाचे काही देणे लागतो. या मानसिकतेला जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर स्वतः जागतात यातून जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या अश्रूंची किंमत जाणवलेली दिसून येत आहे.
त्याचबरोबर दहा दिवसांपूर्वी पडलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीतुन आ.मेघना बोर्डीकर यांनी वाट काढत. शेतकऱ्यांच्या संवेदना व्यक्त करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करत पंचनामे करून आर्थिक नुकसान भरपाई द्या! असा अट्टाहास शासनदरबारी मांडला आहे. मूग काढणीवेळी पावसाने झालेल्या नुकसानीने शेतकऱ्यांना काहीही मिळाले नाही. मात्र शेतकऱ्यांचा आवाज म्हणून आ.मेघना बोर्डीकर विधानभवनात गरजल्या हे सर्वश्रुत आहे. यासोबतच गंगाखेडचे आ.रत्नाकर गुट्टे यांनी वाढत्या संकटाचा सामना करताना सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना विचारात घेणे गरजेचे असल्या कारणाने सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावून मी चार लाख मतदारांचा आमदार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्याला लागलेल्या आजारी मानसिकतेतून सुधारण्यासाठी घेतलेले निर्णय कौतुकास्पद असल्याचे दिसते. त्यामुळे जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्र पॅटर्न राबविला जातोय का? असेच यातून दिसून येत आहे. मात्र या सर्व भूमिकेत सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी निवेदनापलीकडे काहीही केल्याचे दिसून आले नसल्याने. यातही बदल होऊन शेतकरी प्रश्नांसाठी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मानसिकता आता जोर धरू लागली आहे.