सरकारला संसदेला नोटीस बोर्डासारखे बनवायचे आहे, आणि बहुमत ते रबर स्टॅम्प म्हणून वापरत आहेत- खासदार शशी थरूर

1 min read

सरकारला संसदेला नोटीस बोर्डासारखे बनवायचे आहे, आणि बहुमत ते रबर स्टॅम्प म्हणून वापरत आहेत- खासदार शशी थरूर

संसदेच्या पावसाळी आधिवेशनात प्रश्नोत्तराच सत्र नसल्याने विरोधकांनी सरकारला घेरलं. कॉंग्रेस नेते म्हणाले, संसदीय लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे ऑक्सिजनसारखे आहे. परंतु या सरकारला संसदेला नोटीस बोर्डासारखे बनवायचे आहे आणि ते आपले बहुमत रबर स्टॅम्प म्हणून वापरत आहेत.

स्वप्नील कुमावत:कोविड19 च्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी जोरात सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशनाचे सत्र 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे, परंतु सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील लढाई आधीच तीव्र झाली आहे. कोरोना कालावधीत होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा समावेश नाही, ज्यामध्ये विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर ते टीएमसी नेत्यांपर्यंत या विषयावर सरकारला घेराव घालत आहे.
या विषयावर कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी ट्विट केले होते की, चार महिन्यांपूर्वी मी असे म्हटले होते की लोकशाहीचा अंत म्हणून मजबूत नेते महामारीचा उपयोग करू शकतात. संसद अधिवेशनाची अधिसूचना सांगत आहे, यावेळी प्रश्नोत्तराची वेळ येणार नाही. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्याच्या नावाखाली हे किती बरोबर आहे?
कॉंग्रेस नेते म्हणाले, संसदीय लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे ऑक्सिजनसारखे आहे. परंतु या सरकारला संसदेला नोटीस बोर्डासारखे बनवायचे आहे आणि ते आपले बहुमत रबर स्टॅम्प म्हणून वापरत आहेत. ज्या पद्धतीने उत्तरदायित्वाचा निर्णय घेतला जात होता, तो देखील संपविला जात आहे.

कॉंग्रेस नेते राजीव शुक्ला यांनीही या विषयावर ट्वीट करून असे लिहिले आहे की, हे कसे घडेल? सभापतींनी हा निर्णय पुन्हा पाहण्याचे आवाहन केले आहे. प्रश्नकाल ही संसदेची सर्वात मोठी ताकद आहे.
शशी थरूर यांच्याशिवाय टीएमसीचे राज्यसभेचे खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की त्याला विरोध करणे हे प्रत्येक खासदाराचे कर्तव्य आहे, कारण हे व्यासपीठ आहे की तुम्ही सरकारला प्रश्न विचारू शकता. जर हे घडत असेल तर, ही नवीन सामान्य गोष्ट आहे जी इतिहासात प्रथमच घडत आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, हे सर्वसाधारण अधिवेशन आहे, असे कोणतेही विशेष अधिवेशन असे निर्णय घेत नाही. याचा अर्थ असा की आपल्याकडे कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नाही. दिनेश त्रिवेदी म्हणाले की आम्ही सर्वसामान्यांसाठी प्रश्न विचारत आहोत, हा लोकशाहीला धोका आहे.