पांढऱ्या कपड्यातील बगळ्यांचा स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार, "सब भूमी गोपाल की" है

1 min read

पांढऱ्या कपड्यातील बगळ्यांचा स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार, "सब भूमी गोपाल की" है

सरकारी अधिकारी कर्मचा-यांचा अजब कारभार पंचनाम्यात सदस्यांच्याच केल्या बोगस सह्या.गायरान जमीन परस्पर हस्तांतरीत करणाऱ्या ग्रामसेवक,तलाठी,मंडळअधिकारी,यांच्यासह सरपंच,उपसरपंचावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.

सिद्धेश्वर गिरी/ सोनपेठ: तालुक्यातील करम येथील गायरान जमीन परस्पर विद्युत वितरण कंपनीकडे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनी योजनेस हस्तांतरीत करणाऱ्या ग्रामसेवक,तलाठी,मंडळ अधिकारी,सरपंच,उपसरपंच यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेतून कायमस्वरूपी निलंबित करून गायरानात चालू असलेले, बांधकाम थांबवण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
निवेदनात त्यांनी असे नमूद केले आहे की,मागील चाळीस वर्षापासून करम येथील भूमिहीन शेतमजुरांचे कुटुंब गट क्रमांक ८५ मधील जमीन वहिती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहेत.शासनाने ग्रामीण भागातील कृषी आणि शेतीला योग्य विद्युत पुरवठा व्हावा. या उद्देशाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही योजना अंमलात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून विद्युत वितरण कंपनी व एका खाजगी कंपनीने मिळून सौर ऊर्जेचा प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले खरे!मात्र या योजनेमुळे गैरप्रकार वाढून गावपातळीवरील पांढऱ्या कपड्यातील बगळ्यांनी आर्थिक मलिदा मिळेल म्हणून स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार केला आहे.यात ग्रामसेवकांनी स्वतःचा बेजबाबदारपणा दाखवत अन्यायाचा कळस उभारला असल्याचे दिसून येत आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की,26 जानेवारी 2020 रोजी ग्रामसेवकाने एकाच तारखेस दोन ग्रामपंचायतचे ठराव मंजूर केले. जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या ठरावात ठराव क्रमांक 12 असा नमूद करण्यात आले.तर तक्रारदारांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या ठरावावर ठराव क्रमांक 9 असा नमूद करण्यात आले आहे.यामुळे खरा ठराव कोणता?असा प्रश्न निर्माण होत असून.ग्रामसेवकांनी बेजबाबदारपणा दाखवल्याने गावातील शेतमजुराच्या कुटुंबांनी प्रशासनदरबारी न्याय मागितला, मात्र"भर अब्दुल्ला गुढ थैली में"ही म्हण प्रत्ययास आणत. तलाठी,मंडळ अधिकारी यांनी जागेवर बसून पंचनामा केला. या पंचनाम्यात नमूद असणाऱ्या पंचांच्या बोगस स्वाक्षऱ्या करून"सब भूमी गोपाल की"ही म्हणही सार्थकी ठरवली.यामुळे विकास होतोय खरा!मात्र गावपातळीवरील उपेक्षित वंचितांना आणि त्यांच्या हक्काला पायदळी तुडवल्या जात आहे का?सवाल आता सर्वसामान्यांतून व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात न्याय मागण्याचा प्रयत्न झालेला आहे.मात्र न्याय मिळेल का?असा सवालही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.दरम्यान सदरील ठरावावर सूचक आणि अनुमोदक यांचेही नावे बदलण्यात आलेली आहेत.या सर्व षडयंत्रात सरपंच,उपसरपंच,तलाठी,मंडळ अधिकारी,ग्रामसेवक यांचा हात असून यांच्यावर कार्यवाही करत सदर बांधकाम रद्द करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवेदनावर गौतम उजगरे यांच्यासह सर्व गायरानधारक यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.