मुंबई वगळता इतर महापालिकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती

मुंबईत मात्र एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल.

मुंबई वगळता इतर महापालिकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती

मुंबई- बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वचा निर्णय घेतला आहे.सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग सदस्यांची संख्या बदलण्यात आली आहे.मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.सुत्रांच्या माहितीनुसार या सदस्यसंख्येवरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याची चर्चा रंगली होती. शिवसेनेनं ४ सदस्यांची भूमिका घेतली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र २ सदस्यांची भूमिका घेतल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, अखेर ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला.

एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, राज्यात मुंबई वगळता इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग रचना स्वीकारण्यात आली आहे. मुंबईत मात्र एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल, असं यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेले इतर निर्णय -

•भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)

• प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार.
(अल्पसंख्यांक विकास विभाग)

• रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)

• नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
(नगर विकास विभाग)

• महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)

• सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय.
(वस्त्रोद्योग विभाग)

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)

• कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)

• गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.
(ग्राम विकास विभाग)


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.