बाराच्या भानगडी

महाराष्ट्रामध्ये अभुतपुर्व आघाडी होऊन तीन पक्षांच सरकार आलं आणि राज्यपाल नियुक्तिच्या बारा आमदारांची वेळ जवळ आली. या बारा आमदारांच्या नियुक्तिचा मुद्दा चांगलाच गाजला. कोणाची निवड होणार, कोणत्या पक्षाला किती जागा द्यायच्या यावरुन बराच गोंधळ झाला.

बाराच्या भानगडी

महाराष्ट्रः एक डाव बारा भानगडी असं आपण नेहमीच ऐकलं आहे. पण यावेळच्या बारा भानगडी जरा वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये अभुतपुर्व आघाडी होऊन तीन पक्षांच सरकार आलं आणि राज्यपाल नियुक्तिच्या बारा आमदारांची वेळ जवळ आली. या बारा आमदारांच्या नियुक्तिचा मुद्दा चांगलाच गाजला. कोणाची निवड होणार, कोणत्या पक्षाला किती जागा द्यायच्या यावरुन बराच गोंधळ झाला. यादी तयार झाली, राज्यपालांकडे गेली आणि राज्यपालांनी ती यादी बस्त्यात ठेवली. प्रत्येक पक्षाने आमदार वाटुन घेतले आणि अनेकांची नावं त्यात आली, राज्यपालांनी या यादीला अजुनही मंजुरी दिली नाही म्हणून लोक न्यायलयात गेले. राज्यपालांना तात्काळ निर्देश देऊन लवकरात लवकर यादीला मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी तिथे करण्यात आली. पण ती नियुक्ती झाली नाही, राज्यपालांना आम्ही निर्देश देणार नाही, पण त्यांनी लवकरात लवकर नियुक्ति करावी असं न्यायालयाने सांगितलं. ‌‍

हा सगळा वाद चालू असतानाच विधानसभेत गोंधळ झाला, तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ झाल्याच्या निमित्तावरुन भाजपच्या बारा आमदारांच निलंबन करण्यात आलं. या बारा आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांनी आपलं निलंबन अवैध आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. ‌‌‌खरंतर अशा वेळी हे निलंबन अध्यक्षांनी करणं अपेक्षित होतं. या दोन बारावरुन महाराष्ट्राचं रणकंदन माजलं आहे. भाजपच्या बारा आमदारांच निलंबन रद्द करायचं असेल तर बारा आमदारांची नियुक्ती करावी असा प्रस्ताव ठेवल्या गेल्याचं म्हटलं जातं आहे. ‍राज्यपालांनीही याला संमती दिल्याची चर्चा होती मात्र असं होणं शक्य नाही.‌‌ राज्यपाल भाजपच्या बारा आमदारांना पुन्हा बहाल करण्यासाठी असा करार करणार नाहीत. ‌‌‌असे करार कधीही राजकारणात होत नाहीत. पण पुन्हा एकदा बारा आमदारांच्या नियुक्तिचा मुद्दा चर्चेत यावा म्हणून सुरुवातील उपमुख्यमंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या भेटीला गेले. या भेटीनंतर मुद्दा चर्चेत येऊ लागला.

हा मुद्दा चर्चेत आल्यावर भाजप डील करायला बसला आहे अशी चर्चा चालू झाली. ‌‌खरंतर चर्चेला येण्यामागचं कारणंच वेगळं आहे. राजु शेट्टींच नाव यातुन वगळण्यात यालं, जे मगच्या निवडणुकीत पराभुत झाले आहेत, त्यांना नव्याने मागच्या दाराने राज्यपाल नियुक्त‌‌‌‌ सदस्य करता येत नाही अशी सगळी चर्चा झाली. ‍आता या चर्चा वास्तविक झाल्या की फक्त तसं भासवण्यात आलं‌‌‍, हे तपासणं गरजेचं आहे. पुढे राजु शेट्टींनी आक्रमक भुमिका घेतली आणि शरद पवारांनी त्यांच नाव कायम आहे असं सांगितलं. खऱं म्हणजे ही यादी सरकार देत असतं, जे संवैधानिक पद्धतीने शपथ घेऊन निर्माण झालं आहे त्यांना हा अधिकार असतो मात्र शरद पवारांनी नाव कायम असल्याचं सांगितलं. ‌‌‌खरंतर शरद पवारांनी राजु शेट्टींच्या विषयात अशी भुमिका घेणं हे नवीन नाही. यापुर्वीही त्यांनी राजु शेट्टींची जात काढली. अशी अधुनमधुन अनेकांजी जात काढण्याचं काम पवार करत असतात.

राजु शेट्टींना तुमचं नाव ठेऊ शकतो किंवा वगळु शकतो असे संदेश देण्यात आले होते. राजु शेट्टी मागच्या काही काळापासुन सरकारविरोधात आंदोलन करत होते म्हणूनच त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला. ‍जे लोक मागच्या निवडणुकीत पराभुत झाले आहेत त्यांना राज्यपालांनी मागच्या दाराने घेऊ नये अशीही एक चर्चा होती. ‌‌‌अशी नियुक्ती न करणं असा संकेत आहे. कारण जे निवडणुकांमधुन निवडुन येतात त्यांच्यासाठी राज्यपाल नियुक्त हा पर्याय नाही. ‌‌राज्यपालांनी नियुक्त करायचे व्यक्ति हे क्रीडा, ‌‌कला, सांस्कृतीक, पत्रकारीता, समाजसेवा, सहकार अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतुन घ्यायचे असतात. मग अशा स्थितीत राजकारण्यांना जागा उपलब्ध नसताना निवडुन आले नाही म्हणून राज्यपालांकडुन नियुक्ति घेण्याचा संकेत नाही. ‌पण याच संकेतांना नियमांचा बागुलबुवा निर्माण करत काही पत्ते‌‌ कट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

राजु शेट्टी, उर्मिला मातोणकर हे दोघे पराभुत झाले आहेत. एकनाथ खडसेंचा विषयही राष्ट्रवादीसाठी असाच अडचणीचा आहे, कारण ईडीच संकट खडसेंच्या मागे आहे.‌‌‌ या यादितुन काही आमदारांची नावं वगळ्याचं काम चालू आहे. खरंतर अशी यादी बदलली जाते आहे की ज्यात दिलेल्या नावांच्या ‍आमदारांची निवड होईल की नाही याचिही शाश्वती नाही. ‌‍‌‍‍पण चर्चा मात्र प्रचंड होते आहे. ‌‌‌‌काही लोक उगाच स्वतःला आमदारही म्हणू लागतील. ‌‌पण  हा बारा आमदारांच्या राजकारणाचा खेळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार चालू आहे. ‌‌त्याला बारा जणांशी जोडलं गेलं आहे. बारा आमदार निवडण्यात यावे म्हणूनच बारांच निलंबन करण्यात आलं आहे का ? असा एक प्रश्न निर्माण होतो. ‌‌‌‌‌खरंतर आमदारांच निलंबन रद्द करायचं असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी किंवा संसदिय कार्यमंत्र्यांनी सांगितलं म्हणून होत नाही. तर त्यासाठी ‌‌‌विधानसभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र अधिवेशन बोलवायला हवं किंवा येणा-या अधिवेशनात तसा प्रस्ताव ठेवायला हवा‌‌ आणि तो मतदानाने मंजुर करायला हवा. आधिच अधिवेशन घ्यायला नकार देणारं सरकार नव्याने अधिवेशन घेईल का? हा एक प्रश्न आहे. ‌‌‌याचं उत्तर नाही असंच येईल, मग निलंबन रद्द होणार कसं. हिवाळी अधिवेशनासाठी आणखी दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. ‌हे रद्द होणार नसेल‌‌‌ आणि राज्यपालांचा तसा करार झाला असेल तर निलंबन रद्द होण्याआधी राज्यपाल यांना नियुक्ति देतील का?

स्वतःहुन असा प्रस्ताव सरकार देईल अशी शक्यताही नाही कारण त्यासाठीच निलंबन दिलं आहे हे न्यायलयात सिद्ध होईल. ‌‌त्यामुळे या सगळ्या चर्चा राजकीय हेतुने आणल्या आहेत‌‌‌‌‌, असं काहीही घडणार नाही हे सुर्यप्रकाशाईतकं स्पष्ट आहे. ‌‌बदनामी, चर्चा, काही गोष्टींसाठीची वातावरण निर्मीती यासाठी सगळं केलं जात आहे. ‌‌म्हणूनच हा बारा भानगडींचा खेळ अधिकच रंजक होतो आहे. आपल्यावर झालेली सगळी टिका, सगळा अपमान राज्यपाल विसरतील का? हा ‌‌‌‌‌‌महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या बारा भानगडीच्या खेळात नव्याने काही भानगडी निर्माण करुन चर्चा वाढवायची आणि ‌वातावरण निर्मीती करायची ईतकंच या खेळाचं वैशिष्ट्य आहे. ‍

  • सुशील कुलकर्णी

Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.