भास्करवर धाड सापडेल घबाड

भास्कर माध्यमसमुहावर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्याची बातमी आता जवळपास सगळीकडे पोहोचली आहे.

भास्करवर धाड सापडेल घबाड

महाराष्ट्रः भास्कर माध्यमसमुहावर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्याची बातमी आता जवळपास सगळीकडे पोहोचली आहे. भास्कर माध्यमसमुहामध्ये काम करणा-या बहुतांश पत्रकारांनी, मी भास्कर आहे, सहजासहजी मावळणार नाही अशा आशयाच्या पोस्टही करायला सुरुवात केली. एकुणच भास्कर या दैनिक समुहाने कोरोना काळातली खरी माहिती जगासमोर समोर आणली म्हणून केंद्र सरकार सूडबुद्धिने कारवाई करत आहे, असं म्हटलं जात आहे. केवळ भास्कर माध्यमसमुहावर कारवाई होते आहे की संपूर्ण माध्यमांवर कारवाई होते आहे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. डीबी कॉर्प लिमिटेडचे शेअर्ससुद्धा आता कोसळलेले आहेत. हे शेअर्स केवळ वर्तमानपत्राच्या समुहाचे नव्हते.

डीबी कॉर्पच्या मिडिया समुहासोबत अन्य ४० व्यवसायिक प्रतिष्ठानांवर या धाडी पडल्या आहेत. ज्वेलरी, कपडा या सगळ्या विषयामध्ये भास्कर समुह आहे. बहुतांश माध्यमसमुहाचे वर्तमानपत्रासोबत अन्य उद्योग देखिल आहेत हे विसरुन चालणार नाही. महाराष्ट्रातल्या आणि बाहेरच्याही अनेक माध्यमसमुहांचे अन्य उद्योग आहेत, जे माध्यमसमुहांच्या प्रभावात चालत असतात. काही लोक स्थानिक पातळीवर आपले धंदे चालावेत म्हणुन वर्तमानपत्र चालू करतात. परंतु मोठी माणसं माध्यमातून मिळवलेल्या कमाईची गुंतवणूक करता यावी म्हणून धंदे चालू करतात. काही धान्य पुरवठादारांनी मध्यंतरी एक चॅनल चालू केलं आणि नंतर ते बंद पडलं, हा अनुभवही आपल्याकडे आहे. मुळात धंदे चालण्यासाठी किंवा निर्माण करण्यासाठी माध्यमसमुह चालू केला जातो. सगळ्या माध्यमसमुहांचे वेगवेगळे धंदे आहेत. त्या धंद्यातुन होणा-या उत्पन्नाचा आयकर भरला गेला पाहिजे, तो भरला जात नाही आणि तो भरला जात नाही म्हणून आयकर विभाग कारवाई करतो.

गावपातळीवरचा एखादा धंदा करणारा माणूस आपले धंदे बाहेर पडू नयेत म्हणून वर्तमानपत्र काढतो. वर्तमानपत्राच्या मागे आपली करचोरी लपवली जावी यासाठी आम्ही सत्य, तत्त्व मांडत असतो म्हणून आमच्यावर कारवाई होते आहे असा कांगावाही करता येतो. बहुतांश वेळा माध्यमांवरची कारवाई ही सत्य दाबण्यासाठीची कारवाई अशा स्वरुपात समोर येते. माध्यमसमुहामध्ये जे खरोखर काम करतात त्यांच मरण ठरलेलं असतं. मराठवाडा वर्तमानपत्र अक्षरशः बंद पडलं. तरुण भारतची बिकट आहे. म्हणजे जे वर्तमानपत्र चळवळीसाठी, विचारधारेसाठी वाहिलेले असतात त्यांचा अंत होतो. इतरांची मात्र पैसा कमवणे हीच विचारधारा असते.

भास्कर समुहाचे ४० वेगवेगळे उद्योग आहेत आणि याच उद्योगांमध्ये झालेल्या करचोरीच्या प्रकरणासाठी राजस्थान, मध्यप्रदेश यासारख्या अनेक ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. अगदी अग्रवाल बंधुंच्या घरावरही धाड टाकण्यात आली आहे. या सगळ्यात आयकर विभागाला काही सापडेल की नाही, माहिती नाही परंतु वर्तमानपत्रांच्या मालकांचे उद्योग आणि कमाई समोर येते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणखी मोठी घटना घडते आहे, ती म्हणजे डिएव्हीपी एक कारवाई करते आहे. त्याबद्दल माहिती घेतली की अनेक गोष्टी आपल्या लक्षात येतील.

डिएव्हीपी आपल्याकडे येणा-या प्रकाशनांना दर निश्चित करुन देत असते. वर्तमानपत्राचा खप, कमाई, विक्री याचा अभ्यास केला जातो आणि डिएव्हीपी आपला एक स्वतंत्र दर त्या प्रकाशनाला जाहीर करते. डिएव्हीपीकडे केंद्राच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या जाहिराती येत असतात आणि डिएव्हीपीच्या दरानुसार त्या जाहिराती वितरीत केल्या जातात. हा दर केंद्र सरकारसाठी असतो. आमचा कमर्शीयल रेट जास्त आहे असा दावा वर्तमानपत्र करत असतात. त्यामुळे डिएव्हीपीने आता या सगळ्या वर्तमानपत्रांची तपासणी चालू केली आहे. ज्या दैनिकांमध्ये डिएव्हीपीच्या दरापेक्षा कमी दरामध्ये कमर्शीयल जाहिराती छापल्या जातात त्यांची तपासणी केली जाते आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. आपला अधिकाधिक खप दाखवून वर्तमांनपत्रांनी डिएव्हीपीचा रेट मिळवलेला असतो आणि या दरानुसार केंद्र सरकार वर्तमानपत्रांना जाहिरातीचे पैसे देते. हा दर कमी आहे असा कांगावा वर्तमानपत्राचे समुह करत असतात. जर तुम्ही डिएव्हीपीच्या दरापेक्षा कमी दराने येणा-या कॉर्पोरेट जाहिराती लावत असाल तर सरकारला अधिकचा दर का लावता? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

ज्या दराने कॉर्पोरेट जाहिराती लावता त्याच दराने सरकारच्या जाहिरातीही लावायला हव्यात असं डिएव्हीपीचं म्हणणं आहे. त्यासाठीची कारवाई त्यांनी सुरु केली आहे. ही कारवाई झाली तर वर्तमानपत्रांची वास्तविकता समाजासमोर येणार आहे. वर्तमानपत्र म्हणजे खरोखरंच निष्ठा, देशप्रेम, सत्य दाखवण्यासाठी आहेत का? असा प्रश्न पडतो. वर्तमानपत्रांचे असे घोळ समोर यावेत यासाठी ही कारवाई केली जाते आहे. हे घोळ समोर आले आणि कारवाई चालू झाल्यावर, आमच्या स्वातंत्र्यावर घाला, आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असं कोणी म्हणणार असेल तर जगाला सगळंच माहिती असतं हे लोकांनी लक्षात ठेवावं आणि मगच त्यावर भाष्य करावं. डिबी कॉर्पच्या ४० उद्योगांच्या आयटी रिटर्नबाबती ही कारवाई होत आहे. भास्कर माध्यमसमुहाच्या नाही. केवळ भास्कर नाही तर त्यांच्या अन्य ४० उद्योगांसाठी ही धाड पडलेली आहे. यातुन जे स्पष्ट व्हायचं ते होईल पण तोपर्यंत स्वातंत्र्यावर घाला वगैरे अशा स्वरुपाची ओरड कोणीही करु नये. डिएव्हीपीचा घोळ तर आणखी एक नवा मुद्दा समोर आणणार आहे.

  • सुशील कुलकर्णी

Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.