ये सरकारी बिमारी है ना!

1 min read

ये सरकारी बिमारी है ना!

आपल्या गलथानपणामुळे आलेला आजार सरकारी बिमारी समजत समग्र वैद्यकीय व्यवसायाला वेठीस धरण्याचा प्रकार होत आहे. खासगी रूग्णालयात खर्च अधिक अशी ओरड होत आहे. त्यातील वास्तव..

औरंगाबाद शहरातील एक नामवंत हॉस्पिटल मधील हा प्रसंग आहे. एक रुग्ण दाखल झाला. त्याला चेस्ट इन्फकेशन झाले असावे. श्वसनक्रियेत त्रास होत हॊता. दाखल झाल्याबरोबर त्याच्या सर्व तपासण्या झाल्या कृत्रिम श्वसन देण्याची व्यवस्था केली गेली. लागणारी फिस, औषधे याची कल्पना देण्यात आली. नातेवाईक मंडळी सगळी औषधे घेऊन आली. उपचार सुरू झाले.
याच काळात त्याची कोरोना चाचणी घेण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट आले. रुग्ण पॉजिटिव्ह निघाला.
तशी कल्पना रुग्णाच्या नातेवाईकांना देण्यात आली आणि पुढील औषध उपचार याची तयारी करत रुग्णालय सरकारी नसल्याने औषध चिट्ठी देण्यात आली.
कोरोनाचा अहवाल येईपर्यंत सर्व औषधे विनातक्रार आणणाऱ्या लोकांनी अहवाल येताच औषधे आणायला नकार दिला. डॉकटरनी असे का? विचारताच उत्तर खूप मजेदार होते.
"डॉकटरसाब! हम दवा नही लायेगे. कोरोना तो सरकारी बिमारी है ना! फिर ईलाज का खर्चा हम क्यो करे? ये खर्चा तो सरकार को करना चाहीये."
गपगुमान उपचार कायम रहावेत यासाठी हॉस्पिटलला औषधे आणून उपचार करावा लागला. तसे केले नसते तर हॉस्पिटल विरोधात मोठी बोंब झाली असती. काय करणार डॉकटर तरी गुमान स्वीकारले सरकारी बिमारीचे दायित्व...
कोरोना आता 'सरकारी बिमारी' झाला आहे. ती बिमारी सरकारची जबाबदारी कर्तव्य झाला आहे. यात नागरीकांची काही जबाबदारी नाही असाच समज झालेला दिसतोय....
कोरोना बाबत आपण किती जागृत आहोत हा एक संशोधनाचा विषय आहे. सरकार मास्क वापरण्याची सक्ती करत आहे. म्हणून मास्क विकत घेतला पाहिजे ही भूमिका आहे. गाड्यावर रस्त्यावर रंगीबेरंगी मास्क विकत मिळत आहेत. चॉईस कलर मिळविणे चेहऱ्यावर सूट होतो का? हे एकदा बांधून बघणे. हाताने स्पर्श करून कपडा बघणे आणि नको वाटलेला मास्क बाजूला ठेवणे अगदी हातरुमाल खरेदी करताना करतो तसे चालू आहे. गाड्या भोवती गर्दी ओघाने आलीच. पसंद नसलेला मास्क दुकानदार पुन्हा हातात घेऊन नीट लावून ठेवताना दिसतोय..
मास्क काळजी म्हणून नव्हे तर सरकारी नियम म्हणून घेण्याकडे जास्त कल दिसतो आहे. सरकार सांगतेय म्हणून मास्क..बाकी स्वतःची जबाबदारी अशी काहीच नाही .. कारण ही आहे सरकारी बिमारी...
.
सरकारी दवाखान्यात रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे. बेड अपुरी पडत आहेत अशा वेळी खासगीत उपचार करावा तर पैसे अधिकचे लागतात मग खासगी वाल्यानी देखील फुकट उपचार केला पाहिजे कारण ही आहे सरकारी बिमारी.
कोरोना उपचार करण्यासाठी सरकार या खासगी रुग्णालयाला अनुदान देत नाही हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. पण सरकारने दर नक्की करून दिले आहेत. या सरकारी दराने उपचार केले जावेत अशी अपेक्षा आहे. रुग्ण खोली, व्हेंटिलेटर स्वतंत्र खोली आय सी यु याचे दर नक्की आहेत. या शिवाय जो खर्च लागतो तो तपासला पाहिजे मग खासगी हॉस्पिटलमध्ये पैसे जास्त घेतले जातात की नाही हे बघता येईल.
एक रुग्ण दाखल झाला तर त्याला किमान १० दिवस उपचार करावे लागतात. हे उपचार करण्यासाठी एक डॉकटर, एक नर्स एक वॉर्ड बॉय आणि एक सफाई कर्मचारी आवश्यक असतो. म्हणजे किमान ४ लोक लागतात. एक व्यक्ती ८ तास सेवा देतो असे गृहीत धरले तर २४ तासात १२ लोकांची सेवा घ्यावी लागते म्हणजे रोज किमान १२ पीपीई किट आवश्यक आहेत. १० दिवस उपचार केले तर १२० पीपीई किट लागतील एका किटची किंमत साधारण १००० रुपये आहे या दराने एका रुग्णालयात १लाख २० हजार रुपये खर्च या किटवर होईल. त्यात हँड ग्लोव्हज सतत बदलावे लागतात किंवा काम करणाऱ्या लोकांची स्वतःच्या सुरक्षितता म्हणून ते बदलावे अशी इच्छा असते. १० रुपये एक ग्लोव्हज जोडी अशी किमान किंमत गृहीत धरली तरीही दोन वेळा बदल केला तर एका व्यक्तीला २० रुपये प्रमाणे २४० रुपये रोज १२ व्यक्तीचे वेगळे लागतील. हाच निकष १० दिवस लावला तर २४०० रुपये खर्च नुसत्या हँड ग्लोव्ह्जवर होणार आहे. शिवाय सॅनिटायझर व अन्य खर्च वेगळे म्हणजे किमान कर्मचाऱ्यांवर कोव्हीड उपचार करायचे असतील तर नियमित खर्च वगळता करावा लागणारा खर्च हा एक लाख २५ हजारच्या घरात आहे.

रुग्ण अधिक असतील तर खासगी रुग्णालयाने हा खर्च रुग्णात विभागून घ्यावा प्रत्येक रुग्णाला वेगळा लावू नये असे अपेक्षित आहे. मात्र खर्च तर होत आहेच..
जरा सोपे करू हॉस्पिटलला जर दहा दिवसात पीपीई किटसाठी आणि ग्लोव्ह्ज सॅनिटायझर साठी सव्वा लाख खर्च येत असेल तर तो असलेल्या रुग्णात विभागून घ्यावा तो प्रत्येक रुग्णाकडून वसूल करू नये. ही जागतिक महामारी आहे. यात व्यवहार चुकणार नसला तरी माणुसकी चुकता कामा नये याची काळजी तर घ्यावीच लागेल.
कोरोनाला सरकारी बिमारी समजत सगळा उपचार फुकट व्हावा असे ज्यांना वाटते त्यांच्यासाठी एक गोष्ट सांगावी वाटते. हा रोग तुम्हाला तुमच्या आणि तुमच्यासारख्या अनेक बेजबाबदार लोकांच्यामुळे झाला आहे. याला जबाबदार ते हॉस्पिटल अथवा तेथील स्टाफ नाही. त्यांनाही घर, कुटुंब आणि त्यांची जबाबदारी आहे. केवळ डॉकटर नाही तर तेथील नर्स,वॉर्डबॉय आणि सफाई कर्मचारी देखील या आजाराला घाबरत असतात. तरीही ते तुमची सेवा करत बरे करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. त्यांना आजार जडण्याचे भय आणि विनावेतन काम असे दुहेरी कष्ट कसे देता येतील?
सरकारी नियमानुसार आता खासगी हॉस्पिटलमध्ये होणारी प्रत्येक शस्त्रक्रिया त्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला पीपीई किट घालून कराव्या लागणार आहेत. शस्त्रक्रिया करणारे डॉकटर, भुलतज्ञ, सहायक अशा किमान सहा लोकांना हे किट घालावे लागेल हा खर्च आधी होत नव्हता त्यामुळे शस्त्रक्रियेची किंमत देखील वाढणार आहेच. हा बदल या महामारीमुळे आला आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बिमारी सरकारी वाटत असली तरी हॉस्पिटल सरकारी वाटणे अयोग्य ठरेल.
व्हेंटिलेटरवर रुग्ण ठेवायला इतके पैसे लागतात का? असा प्रश्न पडणे देखील साहजिक आहे. अन्य आजारात आणि कोरोनात एक फरक आहे. इतर आजारात फुफुस काम करत असतात आणि त्याला श्वास पुरवठा करायचे काम करायचे असते. कोरोनात फुफुस नीट काम करत नसतात तेव्हा प्राणवायू प्रमाणात पुरवणे हे काम आव्हानात्मक असते. त्यासाठी जीवनरक्षक यंत्रातून आवशयक तेवढा पुरवठा नाही झाला तर अतिरिक्त ऑक्सिजन मूळे फुफुस फुटण्याचा धोका असतो म्हणूनच त्याचा वापर आव्हानात्मक आहे.
तसेही आपल्याकडे व्हेंटिलेटरवर ठेवाव्या अशा रुग्णाची संख्या कमी आहे. आपला मृत्युदर देखील कमी आहे. त्यामुळे उपचार खर्च जास्त होईल याची नाहक भीती वाटू देण्याची गरज नाही.
सरकारी बिमारी म्हणत मोफत उपचार मिळण्याची आपली इच्छा असते आणि अधिकार देखील आहे. पण ही सरकारी बिमारी आपल्याच बेपर्वाईमुळे आपल्याला झाली आहे हे विसरून कसे चालेल.
उगाच डॉकटर मंडळींची आणि त्यांच्या कर्मचारी वर्गाची बदनामी करण्यात अर्थ नाही. रुग्ण संख्या वाढत गेली तर सरकारी रुग्णालयात कशी हेळसांड होते हे आपण बघतोच आहोत. अगदी प्रेत गायब होत आहेत आणि मूर्ख समाज के दुष्मन रुग्ण पळून जात आहेत. ही हेळसांड अधिकच्या संख्येमुळे आहे. आपण जर असे आरोप आणि हल्ले खासगी डॉकटर मंडळींवर करू लागलो तर परिस्थिती अधिकच कठीण होईल.

जास्त फिस घेऊ नका- टाकळकर
dr.takalkar
ही जागतिक महामारी आहे. याचा मुकाबला आपल्याला मिळून करावा लागणार आहे. यातून सावरण्यासाठी खासगी रुग्णालयाना देखील पुढे यावे लागणार आहे. अशा स्थितीत रुग्णांना गरज आहे म्हूनून कोणत्याही हॉस्पिटलने अधिकची फिस आकारू नये. आणि रुग्ण मंडळींनी देखील डॉक्टर आणि हॉस्पिटलवर हल्ले करू नयेत
उन्मेष टाकळकर, सिग्मा हॉस्पिटल
औरंगाबाद