देशभरात व्यापाऱ्यांनी आज ९ जुलै रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. बॅंकिंग, विमा, वाहतूक, टपाल सेवा, खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्रातील सुमारे २५ कोटी कर्मचारी आणि ग्रामीण कामगार या संपात सहभागी होणार आहेत. देशातील दहा प्रमुख कामगार संघटनांचा या बंदमध्ये सहभाग आहे. त्यामुळेच या संपाचा परिणाम अनेक राज्यांमधील सार्वजनिक सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. देशातील १० कामगार संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.
या भारत बंददरम्यान शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये हे नेहमीप्रमाणे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. पण सार्वजनिक वाहतूक जसे की बस, टॅक्सी सेवा बंद असल्याने त्यांच्यावर या बंदचा परिणाम होऊ शकतो. भारत बंदचा वीज पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. वीज क्षेत्राशी संबंधित २७ लाखांहून अधिक कर्मचारी या देशव्यापी संपात सामील होणार आहेत, ज्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो.
केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी असल्याचा आरोप करत देशातील कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
या आंदोलनाला संयुक्त किसान मोर्चा, कृषी कामगार संघटना आणि अनेक प्रादेशिक संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. कामगार कायद्यांमध्ये बदल, सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण, कंत्राटी नोकऱ्यांचा विस्तार आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर हा निषेध असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
कामगारांच्या मागण्या काय?
- बेरोजगारी तसंच मंजूरी असलेल्या पदांवर भरती
- जास्तीत जास्त नोकऱ्यांची निर्मिती करणे
- मनरेगा कामगारांच्या दिवसांमध्ये आणि मानधनात वाढ आणि शहरी भागांसाठी असेच कायदे लागू करणे
या संपात कोणत्या संघटना सहभागी होणार आहेत?
इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स
सेफ एम्प्लॉयड वुमन असोसिएशन
ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स
युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस
लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन
ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC)