मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटीच्या रकमेवरुन विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. मार्च २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडे येणारी जीएसटीची रक्कम ही २९ हजार ६४७ कोटी रुपये होती. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी संपुर्ण देशातील २१ वेगवेगळ्या राज्यांना ८६ हजार ९१२ कोटी रुपये दिले. त्यापैकी १४ हजार १४५ कोटी एवढी रक्कम राज्य सरकारला मिळाली. उर्वरित १५ हजार ५०२ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, २०१९-२० पासून ज्यावेळी जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला, राज्य सरकारांनी ठराव करुन त्याला मान्यता दिली. २०१९-२० सालामधील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १ हजार २९ कोटी, २०२०-२१ मधील ६ हजार ४७० कोटी बाकी आहेत. २०२१-२२ मधील ८ हजार ३ कोटी रुपये बाकी आहेत. ही रक्कमदेखील लवकर मिळावी, यासाठी राज्यसरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. याचा फायदा अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी आणि विविध विकासकामांसाठी होईल असे सांगतानाच पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसवरील कर कमी करुन राज्यसरकारने साडे तीन हजार कोटी महसूल सोडून दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर टिका
यावेळी पवारांनी माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. अजित पवार यांनी जीएसटीचे किती पैसे बाकी आहेत, हे विचारल्यानंतर ते सांगणे रडगाणे असते का? वस्तूस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित केला. यावेळी पवारांनी ओबीसींचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले, ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यावर आम्ही ठाम आहोत. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे तो मानावाच लागतो परंतु मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे याप्रकारची काळजी राज्यसरकार घेत आहे.