मुंंबई : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र या कामात काही त्रुटी आढळल्या आहेत. केवळ आडनावावरून जर घरात बसून माहिती गोळा केली तर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल होईल, अशी भीती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
मतदार याद्यांच्या माध्यमातून केवळ आडनावावरून माहिती गोळा करणे योग्य नसल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी मांडलं आहे. ओबीसीचे नुकसान होऊ देऊ नका, अशी विनंती देखील त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्याची मागणी देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर कंपनीला आऊटसोर्सिंगचे काम देण्यात आले आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीला जे निर्देश दिलेत, त्याप्रमाणे त्यांचे काम सुरू आहे. केवळ आडनावाचा आधार घेऊन माहिती गोळा केल्यास ते अत्यंत चुकीचे होईल. ओबीसी समाज हा ५४ टक्के आहे हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यातही २००४ पर्यंत ओबीसी समाजात अडीचशे जाती होत्या. आता त्यात सव्वाचारशे जाती आहेत असे, भुजबळ यांनी सांगितले. त्यामुळे ओबीसींची संख्या वाढेल पण कमी होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
सॉफ्टवेअरने माहिती गोळा करण्याला मर्यादा येऊ शकतात. यापेक्षा स्थानिक पातळीवर मतदारयाद्या घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, आशावर्कर यांनी गावात फिरून ओबीसी समाजाची यादी बनवावी, असा पर्याय छगन भुजबळ यांनी सुचवला. आडनावांवरून डाटा गोळा केल्यास चुकीचे आकडे समोर येतील. हा परिणाम केवळ या आरक्षणापर्यंत नाही तर या पुढील सर्व आरक्षणावर अडचणी निर्माण होतील, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या डाटाचे योग्य परिक्षण झाले पाहीजे, योग्यरीतीने हा डाटा गोळा करावा अशी सर्वांची मागणी आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
शहरी भागात ओबीसी समाजाची संख्या पाच ते दहा टक्के दाखविण्यात येत आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. या प्रश्नावर भुजबळ यांनी चिंता व्यक्त केली. मोठमोठ्या शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये कोणीही उच्चवर्णीय राहत नाहीत तर दलित समाजामधील अथवा ओबीसी समाजाचे लोक राहतात. मुस्लिम समाजामध्येसुद्धा अनेक ओबीसी समाजाचे लोक मोडतात. या सगळ्यांना ओबीसी आरक्षणात न घेता कसे चालेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे शहरी भागात ओबीसी आरक्षणाची आकडेवारी कमी दाखवणे अतिशय धक्कादायक आहे. यामागचे गौडबंगाल काय आहे? हे शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शोधून काढावे, अशी मागणीही ना. भुजबळ यांनी केली.