मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली,असे पवार म्हणाले.
पवार म्हणाले, शरद पवार साहेबांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील.
छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे, असे मत पवारांनी व्यक्त केले.
महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया, अशा शब्दात पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले करत ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभारही त्यांनी मानले आहेत.