मुंबई : नवीन महाविद्यालय सुरू करताना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा विचार करून बहुपर्यायी अभ्यासक्रमाचे नियोजन महाविद्यालयाने करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या मंत्रीगटासमोर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्यापीठ आणि संबंधित महाविद्यालयाने प्रत्येकी पाच वर्षांसाठी एक सर्वसमावेशक सम्यक योजना तयार करून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी शैक्षणिक वर्षाच्या आधी प्रसारित करावी. ग्रामीण आदिवासी भागातील शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घेऊन त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कृती अंमलबजावणी गठीत केलेल्या या समित्यांनी अहवाल सादर केला. या उपसमित्यांमध्ये चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची रचना आणि दुहेरी अथवा संयुक्त पदवी कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक लिंक योजना समूह (क्लस्टर) केंद्रांमध्ये रूपांतर करणे, उच्च शैक्षणिक संस्था मधील शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनबाबत मूल्यमापनासाठी मापदंडांची शिफारस, अभियांत्रिकी डिप्लोमा झाल्यावर थेट अभियांत्रिकी पदवीसाठी द्वितीय वर्षात प्रवेश यासह एकूण धोरण ठरविण्यासाठी या समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. याचा अहवाल सादर झाला आहे.
या बैठकीला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.