मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२२ मधील १६ लाख ८६ हजार ७८६ शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी रुपयांचे वितरण विमा कंपन्यांनी केले आहे. मात्र, उर्वरित ३० लाख ३७ हजार ५३९ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची १ हजार ६४४ कोटी रुपयांची रक्कम तात्काळ त्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी आणि पीक विमा भरलेला एकही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
मंत्रालयात पाच विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक कृषिमंत्री सत्तार यांनी घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते. कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव सरिता देशमुख-बांदेकर, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, एआयसी इन्शुरन्सच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक शकुंतला शेट्टी, सिद्देश सुब्रमण्यम, एचडीएफसी इरगोचे सुभाषिष रावत, युनायडेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे पराग मासळे, आयसीआयसीआयचे पराग शाह, बजाज अलायन्जचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, भारतीय कृषि विमा कंपनीने १ हजार २४० कोटी रुपये, एचडीएफसी इर्गो कंपनीने ६ कोटी ९८ लाख रुपये, आयसीआयसीआय लोंबार्डने २१३ कोटी ७८ लाख रुपये, युनायटेड इंडिया कंपनीने १६६ कोटी ५२ लाख रुपये आणि बजाज अलियान्झकडून १६ कोटी २४ लाख असे एकूण १ हजार ६४४ कोटी १० लाख रुपयांची प्रलंबित थकबाकी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात करावी.
सध्या विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत १६ लाख ८६ हजार ७८६ शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घ्यावे. काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही पद्धतीने नोंदणी केली आहे. अशा दुबार नोंदणीपैकी केवळ एक नोंद ग्राह्य धरावी. नोंदणी केलेला कोणताही शेतकरी या प्रक्रियेपासून आणि विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही, असेही सत्तार यांनी बैठकीत सांगितले.