मुंबई : राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काल लोकसभेत शून्य केंद्र सरकारवर जोरदार टिका केली आहे. तसेच देशात २०१८ ते २०२१ या काळात प्रचंड असून महागाई वाढली असून गरिबांनी जगायचे कसे?, असा सवालही सुप्रिया सुळेंनी केला आहे.
खा. सुळे यांनी यासंदर्भात ट्विट केले असून ट्विटमध्ये त्या म्हणालाय की,लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान बोलताना देशांतर्गत वाढलेली महागाई आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या दुष्परिणामाचा मुद्दा मांडला. वाणिज्य मंत्रालयानुसार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ‘घाऊक किंमत निर्देशांक’ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४.२३ टक्के वाढला. इंधन आणि अन्नपदार्थांच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे ही स्थिती उद्धवली आहे. केंद्र सरकार गत २०२० पासून अतिशय वेगाने पेट्रोल, डिझेल आदी इंधनाच्या किंमती वाढवित आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींनी शंभरी ओलांडली असून स्वयंपाकाचा सिलिंडर देखील ८५० रुपयांच्या पुढे गेला आहे.
तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारनुसार २०२८ ते २०२१ दरम्यान सूर्यफुलाच्या तेलाच्या किंमती सुमारे ६५.७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत तर पामतेल ६१.९ टक्क्यांनी वाढले आहे. डाळींच्या किंमतीत देखील कमालीची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. मुग डाळींच्या किंमती ४४.७ टक्क्यांनी, उडीद डाळींच्या किंमती ५४.३ टकक्यांनी, तुर डाळीच्या किंमती तुर डाळीच्या किंमती ४९.८ टक्क्यांनी, मसूर डाळीच्या किंमती ३५.९ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. कांद्याच्या दरात देखील ३०.३ टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान बोलताना देशांतर्गत वाढलेली महागाई आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या दुष्परिणामाचा मुद्दा मांडला. वाणिज्य मंत्रालयानुसार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये 'घाऊक किंमत निर्देशांक' गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४.२३ टक्के वाढला. https://t.co/UzX7mub2Ls
— Supriya Sule (@supriya_sule) March 14, 2022
केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रतिलीटर ३२.९० रुपयांचे तर डिझेलवर प्रतिलीटर ३१.८० रुपयांचे उत्पादन शुल्क आकारत आहे. तब्बल ६५ टक्क्यांच्या कृषीसेस, रस्ता आणि पायभूत सुविधा सेस देखील लावण्यात आली आहे. सर्वसामान्य जनता कोविडच्या काळात भरडून निघाली आहे. तरीही केंद्र सरकार दैनंदिन वापरातील पेट्रोल, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या वस्तूंवर सेस व लेव्ही कपात करावी. जीवनाश्यक वस्तुंचे दर स्थिर ठेवून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे केली आहे.