मुंबई : पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या घरी आज सकाळी ७ वाजता ईडीचे पथक दाखल झाले आहेत. पत्राचाळ प्रकरणी संजय राऊत यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. संजय राऊत यांना पाठवलेल्या समन्सला त्यांच्याकडून उत्तर मिळत नसल्याने आणि चौकशीत सहकार्य करत नसल्यानं ईडीचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान राऊत यांच्या घरी ईडी पोहोचल्यानंतर भाजप नेत्यांकडून राऊत यांच्या अटकेची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संजय राऊत सहकार्य करत नसल्यानं त्यांची चौकशी करण्यासाठी हे पथक दाखल झालं आहे. याआधी राऊत यांना दोन वेळा समन्स दिले होते. आज त्यांची चौकशी करायची असे आदेश दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्यानंतर हे पथक राऊतांच्या घरी दाखल झाले आहे. संजय राऊत यांच्यासह त्यांच्या पत्नीची देखील चौकशी होणार आहे. आठ अधिकाऱ्यांची टीम संजय राऊतांच्या घरी चौकशीसाठी पोहोचली आहे. आज दिवसभर ही चौकशी सुरु राहणार असल्याची माहिती आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
संजय राऊतांना ईडीनं का पाठवलं समन्स?
ईडीनं १ फेब्रुवारी रोजी ECIR दाखल केली होती. त्यानंतर प्रवीण राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्याशी संबंधित मालमत्तांवर एकूण ७ ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. त्यानंतर २ फेब्रुवारी रोजी प्रवीण राऊत यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. प्रवीण राऊत शिवसेना नेते संजय राऊतांचे निकटवर्तीय मानले जातात. तसेच, प्रवीण राऊतांचं नाव PMC घोटाळ्यातही आलं होतं. ज्याचा तपास सुरु आहे. याप्रकरणाच्या तपासादरम्यान असं आढळून आलं की, प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी यांच्या बँक खात्यातून संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा यांच्या बँक खात्यात ५५ लाख रुपये पाठवण्यात आले होते. ज्याचा वापर राऊत कुटुंबानं दादरमध्ये फ्लॅट घेण्यासाठी केला होता. याप्रकरणी वर्षा आणि माधुरी यांचेही जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. सुजित पाटकर आणि संजय राऊत यांची मुलगी एका वाईन ट्रेडिंग फर्ममध्ये भागीदार आहेत. पाटकर यांच्या पत्नी आणि संजय राऊत यांच्या पत्नीनं अलिबागमध्ये भागीदारीमध्ये जमीन खरेदी केल्याचंही उघडकीस आलं आहे. त्यामुळेच संजय राऊत यांना ईडीनं समन्स बजावलं होतं.
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे?
पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.