मुंबई : शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा निर्णय दिला आहे. पण, ‘यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश या निर्णयातून गेला आहे तो चुकीचा आहे’ असं परखड मत वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. शिंदे गटाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही विनंती फेटाळून लावली होती. याच मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
यावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, शिवसेनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वानाच बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयाचा आदर राखला जाईल का या बाबत शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. त्यांच्यावर शिंतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली ‘निवडणूक चिन्ह कायदा’ (Election Symbol Order,1968) तयार केला. त्यामध्ये Section 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात जर निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो, अशी तरतूद केली.
हे Election Symbol Order मधील section 15 संविधानिक आहे की नाही याची तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला यानिमित्ताने आली होती. परंतु दुर्दैवाने ही बाब तपासली गेली नाही. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली. संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. दुर्देवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. यापुढे पक्षातील वादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार, हा संदेश या निर्णयातून गेला आहे तो चुकीचा आहे असे आपण मानत असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला Frankenstein (व्यवस्थेसाठी धोका निर्माण करू शकणारी) करायला निघालो आहोत का अशी शक्यता निर्माण होत असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे अशी विनंतीही आंबेडकर यांनी केली.