नाशिक : मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला असलेली घटनेटची ५० टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिथील केली. मग मराठा आरक्षणासाठी ही मर्यादा शिथईल का केली जात नाही? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे नेते आ. छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच आर्थिक आरक्षणामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. आता मराठा समाजाला १० टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणीही भुजबळांनी केली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती ३ विरुद्ध २ मतांनी वैध ठरवली. जाती आधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याचा तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या २ न्यायमूर्तींनी विरोध केला.
आर्थिक निकषावर आरक्षण हा चटकन पटणारा मुद्दा असतो. पण तो फसवा आहे. खररे तर त्यासाठी सरकार विविध योजना आणू शकते. फ्री-शिप, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, सुलभ कर्ज योजना आदी सहाय्य त्यांच्यासाठी देता येवू शकते. पण तो आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देताना त्यांच्या उत्पन्न निश्‍चितीसाठीचे धोरण निश्चित होणे गरजेचे आहे. या माध्यमातून खरा लाभार्थी मागे राहणार नाही, यासाठी उपाययोजना सरकारने करायला हव्यात, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
देशाच्या १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताना आणि या तीनही समाज घटकांमध्ये गरीबीचे प्रमाण मोठे असताना केवळ जाती आधारित आरक्षण मिळते म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
मुळातच, एवढ्या मोठ्या वर्गाला आर्थिक आरक्षणातून का वगळावे याचा तपशील न्यायालयात सादर झालेला नसताना त्यांना वगळणे हे न्यायोचित नाही. मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हे साधन आहे. त्यामुळे मागासवर्गियांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून वगळल्याने राज्य घटनेतील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्वाचा भंग होत आहे. म्हणून देशातील उच्च-निचतेच्या सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी राज्यघटनेने केलेल्या उपाययोजनांना खीळ बसू नये.