मुंबई : महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून त्यास लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत अलल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला आहे. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी या पत्रात म्हटले आहे.
यासंदर्भात राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांनी यासंदर्भात सुरु केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेंतर्गत सुमारे १ लाख २० हजारांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले आहेत. महाराष्ट्राच्या खासदारांनी वेळोवेळी याविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मराठी अभिजात दर्जा देण्याचा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे. या प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे बऱ्याच कालवधीपासून प्रलंबित असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.