मुंबईः नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुका इतर आदिवासी तालुक्यांचा मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. येथील रस्ते आणि पाणी यांची उपलब्धता यांचा विचार करुन दिंडोरी तालुक्यात राज्यातील पहिला आदिवासी औद्योगिक समूह प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.
प्रस्तावित आदिवासी औद्योगिक समूह ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना असून आदिवासी उद्योजकांना एका छताखाली सुविधा उपलब्ध करून आदिवासी समाजात उद्योजकता विकास घडवून आणणे हा या मागील मुख्य उद्देश आहे. Tible Industrical cluster (TIC) मध्ये आदिवासी उद्योजकांना उद्योगांकरिता शेड, वीज, पाणी, रस्ते यांची उपलब्धता करण्यासोबत मोठे, मध्यम आणि लहान उद्योग एकाच ठिकाणी विकसित करण्यात येतील. आदिवासी युवकांना रोजगार उपलब्धीतून कौशल्य विकास साध्य करणे या उद्देशाने TIC ची निर्मिती करण्यात येईल.
दिंडोरी तालुक्यातील टोमॅटो, द्राक्ष, कांदा व भाजीपाला पिकांसोबत, तांदूळ, नागली, खुरासणी, वरई ही महत्वाची पिके असून यावरील विविध प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करणे शक्य होईल. दिंडोरी तालुक्यात परनॉड रिकॉर्ड, गोदरेज, UB बेव्हरेज, वरून ॲग्रो, सह्याद्री ॲग्रो, सूला, सिग्राम, एव्हरेस्ट हे उद्योग असून उद्योगांकरिता पोषक वातावरण असल्याने नाशिक जिल्हा मुख्यालयापासून २३ किमी पेठ, गुजरात राज्य मार्गावरील जांबूटके शिवारात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने उद्योजकांसाठी तयार शेड वितरीत करणे, कृषि प्रक्रिया, इंजिनिअरींग, आदिवासी हस्तकला, लॉजीस्टीक आणि कौशल्य विकास तसेच गाळे या स्वरुपात शेडचे बांधकाम करण्यात येईल. सोबत तांत्रिक पायाभूत सुविधा विकास करण्यासाठी शेतकरी प्रशिक्षण, शेती प्रक्रिया उद्योग उभारणी, शेतमालाची स्वच्छता, वर्गीकरण आणि पॅकींग सुविधा, तसेच निर्यातीस चालना देण्याकरिता सहाय्य, प्रशिक्षण आणि वर्कशॉप यूनिट यांची उभारणी करण्यात येईल.
आदिवासी औद्योगिक समुहामुळे तसेच सोबतच्या नवीन औद्योगिक क्षेत्रामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मिती होऊन या परिसराचा विकास होण्यास चालना मिळणार आहे.