मुंबई : केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत ५० रुपयांची वाढ करून सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा आणखी एक झटका दिला आहे. या भाववाढीने गॅस सिलेंटर १०५० रुपये झाला आहे. एवढा महाग गॅस घेणे किती लोकांना परवडणार आहे? असा सवाल विचारत ‘न खाने दूँगा और न पकाने दूँगा’ हा मोदी सरकारचा नवा नारा बनला आहे, असा टोला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महागाईचा आलेख वाढतच आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात मोदी सरकारला अपयथ आले आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचे भावही सामान्यांच्या हाताबाहेर गेले आहेत. तर गॅसचा भाव सातत्याने वाढवून आता तो १०५० रुपये झाला आहे. काॅँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळात २०१४ साली हाच गॅस सिलेंडर ४५० रुपयांना मिळत होता,” असं पटोले यांनी मोदी सरकावर टीका करताना म्हटलंय.
महागाईची झळ जनतेला बसू नये म्हणून डॉ. मनमोहनसिंह सरकार सबसिडी देत होते पण मोदी सरकारने ही सबसिडीही बंद केली. मोदींच्या कृपेने आता आपल्या जनतेला जगातील सर्वात महाग एलपीजी गॅस खरेदी करावा लागत आहे. नवीन गॅस कनेक्शन घेणे तर सर्वसामान्य जनतेला अशक्य झाले आहे. नवीन कनेक्शनसाठी आता २२०० रुपये मोजावे लागतात त्यासोबत सिक्युरिटीच्या नावाने ४४०० रुपये द्यावे लागतात, रेग्युलेटरही १०० रुपयांनी महाग केला आहे,” असं म्हणत पटोलेंनी मोदी सरकारच्या गॅस इंधन धोरणांवर टीका केली.
उज्ज्वला योजनेखालील ९ कोटी गॅस कनेक्शन दिल्याचे केंद्र सरकारचे आकडे पाहता या ९ कोटीमधील किती लोकांना एक हजार रुपयांचा गॅस परवणार आहे? या योजनेतील लोकांनी पुन्हा गॅस सिलेंडर घेतलेला नाही. उज्ज्वला योजनेच्या नावाखाली गॅस कनेक्शन दिले व त्यांना मिळणारे केरोसिन बंद केले. आता एक हजार रुपयांचा गॅस परवत नाही व केरोसिनही बंद केल्याने पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे चित्र आहे,” असा दावा पटोलेंनी केलाय.
देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दररोज घसरत आहे. महागाईने जनतेला जगणे कठीण झाले आहे मात्र मोदी सरकार व मोदींच्या मित्रांचे मात्र अच्छे दिन आले आहेत. पेट्रोल डिझेलवरील करातून आधीच २६ लाख कोटी रुपयांची लूट केली असून आता देशांतर्गत तेल उत्पादनावर अतिरिक्त लाभ कर लावून सरकारला आणखी नफा मिळणार आहे. सरकार स्वतःची तिजोरी भरून जनतेला मात्र महागाईच्या खाईत लोटत आहे,” असेही पटोले म्हणाले.