नागपुर : ‘नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाप्रमाणे नागपूर-गोवा एक्सप्रेस वे बनविण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. या माध्यमातून विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा ‘इकॉनॉमिकल कॉरिडॉर’ विकसित करण्यात येणार आहे’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली.
नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कॉन्सिल विदर्भ (नरेडको) या संस्थेतर्फे हॉटेल ली-मेरिडियन येथे पुरस्कार प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री बोलत होते. मंचावर आमदार परिणय फुके, आमदार मोहन मते, माजी खासदार विजय दर्डा, उपमुख्यमंत्री यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, नरेडकोचे अध्यक्ष राजन बांदेळकर, उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, माजी खासदार विजय दर्डा, महारेराचे संस्थापकीय प्रमुख गौतम चॅटर्जी, विदर्भ नरेडकोचे अध्यक्ष घनश्याम ढोकणे, उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन तिवारी यांची उपस्थिती होती.
‘नागपूर हे शहर लॉजिस्टिक हब म्हणून पुढे येणार आहे. नागपूर, वर्धा या ठिकाणी पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टिक सपोर्ट तयार होणार आहे. भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहराला आठ ते दहा तासात नागपूर जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या शहरात बांधकाम व्यावसायिक व विकासक यांना फार मोठी संधी आहे. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्रच नव्हे तर भारतातील सर्वात मोठा इकॉनोमिकल कॉरिडॉर म्हणून विकसित होत आहे. यापाठोपाठ विदर्भ, मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा हा नवा इकॉनोमिकल कॉरिडॉर तयार होत आहे. याशिवाय नागपूर-दिल्ली आणि नागपूर-हैदराबाद महामार्ग विकसित होणार आहे. त्यामुळे विदर्भात लवकरच नवे नागपूर, नवे वर्धा, नवे अमरावती अशी विस्तारित शहरे आकारास येतील.
कोणतीही फाइल थांबणार नाही
महारेरा सारख्या कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक व विकासक यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. विश्वासार्हता वाढली. रेरामुळे बांधकाम विकासक क्षेत्रात महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर राज्य झाले. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शहरे झपाट्याने विकसित होत आहे. नव्या सरकारमध्ये बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांच्या सर्व समस्या सोडवल्या जातील. कोणतीही फाइल थांबणार नाही. तातडीने निर्णय घेतले जातील, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.