मुंबई : मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण, दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी संलग्न करण्याची विशेष मोहिम राज्यभर १ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरु होणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायचीय तथापि आता भारत निवडणूक आयोगाकडून वर्षातून ४ वेळा म्हणजेच १ जानेवारी १ एप्रिल १, जुलै आणि १ ऑक्टोबर रोजी मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे.
आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राशी संलग्न करण्यासाठी मतदारांना अर्ज क्र. ६ ब भरायचा आहे. हा अर्ज सर्व मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये, भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ (https://eci.gov.in/) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ (https://ceo.maharashtra.gov.in/) येथे उपलब्ध असणार आहे. त्याचप्रमाणे ६ ब अर्ज National Voter Service Portal या संकेतस्थळावर आणि Voter Helpline APP यावरही ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध असेल. यावरून अर्ज क्र. ६ ब हे आधार कार्ड संलग्न करून स्व – प्रमाणित करता येईल. हा अर्ज भरताना मतदाराला आधार कार्डाला संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी पाठवला जाईल. मात्र याप्रकारे संलग्नीकरण शक्य झाले नाही किंवा स्व -प्रमाणित करावयाचे नसल्यास, तर केवळ आधार कार्डाची छायांकित प्रत सादर करून स्व – प्रमाणित न करता मतदाराला स्वतःचे मतदार ओळखपत्र आधारशी संलग्न करता येईल. तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) घरोघरी भेटी देऊन अर्ज क्र. ६ ब भरून घेतील आणि त्यांचे संगणकीकरण केले जाईल. या मोहिमेअंतर्गत निवडणूक कार्यालयांकडून राज्यव्यापी विशेष शिबिरांचे आयोजनही केले जाणार असल्याची माहिती देशपांडे यांनी यावेळी दिली.
मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड यांच्या संलग्नीकरणामुळे मतदारांच्या ओळखीचे प्रमाणीकरण, मतदारांच्या एकापेक्षा अधिक नोंदींची वगळणी, निवडणूक मतदानासंबंधीची विद्यमान माहिती व आयोगाकडून वेळोवेळी प्रसारित होणाऱ्या सूचना मतदाराला मोबाईलद्वारे अवगत करणे, हे उद्देश साध्य होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास नमुना क्र. ६ ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहीत किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, NPR अंतर्गत RGI द्वारा दिले गेलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या ११ पर्यायांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करता येईल.
आधार क्रमांक सादर करता आला नाही या निकषावर मतदार यादीतील कोणत्याही विद्यमान मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही. तसेच आधार क्रमांक नमूद केलेले प्रत्यक्ष आणि संगणकीकृत दस्तावेज दुहेरी कुलूपबंद ठेवले जातील आणि आधार क्रमांकाची गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासाठी आधार कार्डावरील क्रमांक लपविण्याची (Masking) तरतूद केली असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.