मुंबई : पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. संजय राऊत यांच्या विरोधात पुरावे असूनही मुंबई सत्र न्यायालयानं त्यांना जामीन दिल्याचं सांगत ईडीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज काय निर्णय येणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खासदार संजय राऊत यांची पत्राचाळ घोटाळाप्रकणी अटक थेट बेकायदेशीर ठरवत पीएमएलए कोर्टानं ईडीला मोठा धक्का दिला होता. यामुळे ईडीच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. संजय राऊत यांच्या जामीन प्रकरणावर सुनावणी घेताना विशेष सत्र न्यायालयाने ईडीला झापलं होतं. पत्राचाळ प्रकरणी दोन्ही आरोपींना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आली आहे. दिवाणी खटले हे मनी लॉन्डरिंग किंवा आर्थिक गुन्हे अशा नावाखाली आणून निर्दोष लोकांना त्यात ओढून त्यांना अटक करून अशा परिस्थितीत आणणं हे न्यायालय मान्य करू शकत नाही, असं कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं.
काय आहे पत्राचाळ घोटाळा?
मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे तीन हजार फ्लॅट बांधकाम करायचं होतं, त्यापैकी ६७२ फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु, २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५८ टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११ , २०१२ आणि २०१३ मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले. पत्राचाळ जमीन घोटाळा हा १,०३४ कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय ईडीला आहे.