नागपूर : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाची अपरिमित हानी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने याप्रकरणी योग्य भूमिका कधीच मांडली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, तीसुद्धा केली नाही. महाविकास आघाडीने दोन वर्षे वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्‍याचे आदेश दिले, असे मत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केले.
ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात या प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश राज्य सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे सरकारवर टीकेचे बाण सोडले. फडणवीस म्हणाले, हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. दोन वर्षे या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही; पण सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे, असे म्हणत फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कधीच योग्य भूमिका मांडली नाही
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कधीच योग्य भूमिका मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, तीसुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही;परंतु प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ ५ वर्षे पूर्ण झाला आणि ६ महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.