मुंबईः शिवसेनेने केंद्रसरकार वर पुन्हा एकदा जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने ईडी, सीबीआयचे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील छापे हा आता गमतीचा विषय बनला आहे. समुद्रात सांडपाणी सोडले या सबबीखाली देशातील आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करणारी ईडीसारखी यंत्रणा छापेमारी करते. याला राज्य चालवणे असे म्हणत नाही. अनिल देशमुख यांच्यावर दोनशेच्या वर छापेमारी करून काय मिळवले? नवाब मलिक यांच्या बाबतीतही ‘वडाची साल पिंपळाला’ चिकटवण्याचेच काम सुरू आहे. परबांचे ‘सांडपाणी’ हे तर वेगळेच प्रकरण आहे. हे असेच चालू राहिले तर गंगेत प्रेते वाहून गेली तसे हे सरकार मुडद्याप्रमाणे वाहून जाईल. चंद्रकांत पाटलांच्या भाषेत ‘मसणात जाईल’, हे लिहून ठेवा, असे सामनामध्ये म्हणत केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, आपल्या देशातील तपास यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेवर जागतिक पातळीवर संशोधन करावे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. रोजच्या रोज ‘ऐकावे ते नवलच!’ अशी इसापछाप प्रकरणे समोर येत आहेत. राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या घरी व मित्रपरिवाराकडे गुरुवारी सकाळपासून ‘ईडी’ नामक केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी छापेमारीच्या नावाखाली गेले. त्यांनी म्हणे परबांची 12 तास चौकशी केली. गेले काही दिवस, नव्हे काही महिने दापोलीतील साई रिसॉर्टशी परबांचे नाव जोडले गेले. परब यांचा कागदोपत्री पक्क्या पुराव्यांसह दावा आहे की, संबंधित रिसॉर्टशी त्यांचा संबंध नाही. तरीही त्याविषयी ईडी, केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून अनेक बाबतीत नियमभंग झाल्याचा बोभाटा करून परबांना ‘टार्गेट’ केले जात आहे हे आता स्पष्टच दिसते. ईडीची बारा तासांची छापेमारी संपल्यावर परब पत्रकारांना सामोरे गेले व म्हणाले ‘ज्या रिसॉर्ट प्रकरणावरून माझ्यावर छापेमारी केली ते माझे नाही. माझे मित्र कदम यांचे आहे. रिसॉर्टमधून समुद्रात सांडपाणी जाते असा गुन्हा केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दाखल करून ईडीने मला लक्ष्य केले. यात तुमचे ते मनी लॉण्डरिंग वगैरेचा विषय येतोच कोठे?” परब यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित रिसॉर्ट अद्याप सुरूच झाले नाही, मग सांडपाणी समुद्रात जाईलच कसे? रिसॉर्टचे सांडपाणी समुद्रात गेले यावर संशोधन करून ईडीने छापे मारले हे नवलच आहे, असं लेखात म्हटलं आहे.
लेखात पुढे म्हटले की, प्रश्न पर्यावरण किंवा सांडपाण्याच्या बेकायदेशीर निचऱ्याचाच असेल तर ईडीने त्यांची विशेष शाखा गंगा-यमुनेच्या किनारी निर्माण करायला हवी. कोविड काळात गंगेत सांडपाणी नाही, तर सडकी प्रेते हजारोंनी वाहत होती. त्यामुळे मानवी जिवांचा आणि गंगेच्या पर्यावरणाचा प्रचंड नाश झाला. दापोलीतील रिसॉर्टच्या सांडपाण्यापेक्षा गंगेचे पूर्ण सांडपाणी त्या काळात झाले हा गंभीर गुन्हा पर्यावरणवादी ईडी किंवा सीबीआयच्या नजरेस येऊ नये हे आक्रितच म्हणावे लागेल. आता गंगेत प्रेते वाहू लागल्याने प्रदूषण झाले याबद्दल ईडी योगी आदित्यनाथांवर छापे मारणार का? केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या सध्याच्या कारवाया या सरळ सरळ एकतर्फी व अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या आहेत. भाजपचा एक बोबडा विझलेला फटाका ईडी, सीबीआयच्या नावे धमक्या देतो व त्याबरहुकूम कारवाया घडतात. आज याच्यावर छापे पडतील, उद्या त्याच्यावर धाडी पडतील, परवा त्यास तुरुंगात जावे लागेल असे इशारे दिले गेले व केंद्रीय यंत्रणांची विश्वासार्हता कमी करण्यात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे विद्यमान भाजप सरकारच्या हातातले कळसूत्री बाहुलेच बनले की काय? या यंत्रणा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर छापे, धाडी, अटका अशा कारवाया करीत असताना दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राचे पोलीस ज्या भाजपच्या लफंग्यांवर चोरी, देशद्रोह, भ्रष्टाचार, लूटमार अशा गुह्यांवर कारवाया करीत आहेत, त्या एकजात सगळ्यांवर जणू न्यायव्यवस्था ‘मेहरबान’ होऊन दिलासे देत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे खासमखास मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर भ्रष्टाचारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गुन्हा दाखल केला. सध्या तरी प्रकरण आठ-दहा कोटींचे आहे, पण भ्रष्ट व अवैध मार्गाने जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर एक सप्ततारांकित क्लब या महाशयांनी उभा केला व त्यात भाजपच्या बड्या नेत्यांची भागीदारी (अर्थात छुपी) असल्याचे बोलले जाते. तो सगळा विषय बाहेर येतच आहे, पण भ्रष्टाचारविरोधी गुन्हा दाखल होताच हे नरेंद्र मेहता त्यांच्या पत्नीसह ‘फरार’ झाले व आता म्हणे त्यांना मुंबईच्या हायकोर्टाने अटकेपासून तात्पुरता दिलासा दिला आहे. त्याआधी विक्रांत निधी अपहार घोटाळाप्रकरणी किरीट सोमय्या मुलासह फरार झाले व पुढे त्यांना अटकेपासून दिलासा देण्यात आला.
लेखामध्ये म्हटले आहे की, गुन्हा दाखल होताच फरार व्हायचे व चार-पाच दिवसांत अटकेपासून दिलासा ‘गोळी’ घेऊन प्रकट व्हायचे हेच सध्या सुरू आहे. ईडी, सीबीआयच्या छापेमारीप्रमाणेच हे ‘दिलासा’ प्रकरणही संशोधनाचाच विषय आहे. विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांचा न्यायव्यवस्थेत भरणा होत आहे असा एक आरोप केला जातो. त्याच विचारसरणीच्या लोकांसमोर हे ‘दिलासा’ खटले चालवून हवे तसे निकाल घेतले जात असल्याची कुजबुज आज देशभरात सुरू आहे. हे सत्य असेल तर देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा स्तंभही वाळवीने पोखरला गेलाय असेच म्हणावे लागेल. एका बाजूला अनिल देशमुख यांना उपचारांसाठीही दिलासा नाही, तुरुंगात वर्षानुवर्षे कैदी (राजकीय सूडाचे) आहेत. त्यांना आशेचा किरण नाही, पण दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्षाचे भ्रष्ट लोक हमखास दिलासे मिळवून न्यायव्यवस्थेविषयी शंकांचे वादळ निर्माण करीत आहेत. महाराष्ट्र, प. बंगाल, तेलंगणा, झारखंडसारख्या राज्यांच्या बाबतीत हे घडत आहे. ईडी, सीबीआयचे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील छापे हा आता गमतीचा विषय बनला आहे. समुद्रात सांडपाणी सोडले या सबबीखाली देशातील आर्थिक घोटाळ्य़ांचा तपास करणारी ईडीसारखी यंत्रणा छापेमारी करते. पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष लक्ष घालावे असे हे प्रकरण आहे. याला राज्य चालवणे असे म्हणत नाही, असे म्हणत शिवसेनेने केंद्रसरकारवर हल्लाबोल केला.