मुंबई : सर्वोच्च न्यायलयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी सुनावणी पार पडली. यात महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींसाठीआजचा दिवस आनंदाचा असून हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे काॅंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चा देखील केली. तसेच मी स्वतः सत्तेत असतांना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आरक्षणाबाबत ओबीसीनीं केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील त्यातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केले असून फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचे भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.
ते म्हणाले की, आजचा दिवस हा राज्यातील ओबीसींना आनंद देणारा आहे. आजचा निर्णय हा सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही. ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपुर्ण देशाला हा कायदा लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे. तसेच बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्ही नाराज होतो कारण त्यांच्याकडून आडनावावरून डेटा गोळा करण्यात येत होता. त्याला आम्ही विरोध दर्शविला आणि प्रत्यक्षात पडताळणी करून डेटा गोळा करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही केली.
ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण
ओबीसींना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी एससी तसेच एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे. त्याठिकाणी ओबीसींना आपल्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळणार आहे. आणि ज्या ठिकाणी एससी आणि एसटीची लोकसंख्या कमी आहे त्याठिकाणी ओबीसींना २७ टक्क्याहून अधिक आरक्षण मिळू शकणार आहे. मात्र आमची मागणी अशी आहे की देशभरात ओबीसींना २७ टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने पाऊले उचलावी. त्यामुळे आमची लढाई संपणार नाही, यापुढी काळातही ही लढाई कायम राहणार असून ओबीसींना संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढील काळात लढा उभारण्यात येईल.
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले.@ChhaganCBhujbal #OBCReservation pic.twitter.com/VAGfNgvPwj
— NCP (@NCPspeaks) July 20, 2022
राज्य सरकारने नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी न्यायालयात अतिशय दमदारपणे बाजू मांडली. यांच्यासोबत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस व अॅड.सचिन पाटील यांनी सुद्धा या केसमध्ये अतिशय मेहनत घेतली. या सर्वांचे आभार.त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि महाविकास आघाडीचे नेतेमंडळी ओबीसींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले त्यांचे आभार मानून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार. मध्य प्रदेशच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात तुषार मेहता आणि अॅड. मनविंदर सिंह यांनी बाजू मांडली होती. त्यांनासुद्धा या प्रक्रियेत घेण्याची विनंती फडणवीस यांना करण्यात आली होती. तसेच बांठिया आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचे देखील मोठे योगदान असल्याचा उल्लेख भुजबळ यांनी केला.
ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला कारण ही केस २०१७ ची आहे. २०१९ पर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. २०१९ नंतर आमचे सरकार आले, मात्र कोरोना असल्यामुळे आम्हाला डेटा गोळा करण्यास अडचण आली होती. तसेच केंद्र सरकारने देखील कोरोनामुळे अद्याप दशवार्षिक जनगणनेला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारमुळे आरक्षण मिळण्यास उशीर लागला, हा बावनकुळे यांचा आरोप बिनबुडाचा आहे.
भाजपाचे नेते म्हणत आहेत की, महाविकास आघाडीने कोणत्याही वकिलांच्या भेटी घेतल्या नाही. मी त्यांना सांगू इच्छितो की मी स्वतः अनेकवेळा दिल्लीत वकिलांच्या भेटी घेतल्या आणि अनेकवेळा ज्येष्ठ विधिज्ञांसोबत ऑनलाईन कॉन्फरन्स केल्या. तसेच समता परिषदेने देखील स्वतंत्र वकील दिले. दि.१० जुलै रोजी दिल्लीमध्ये गेलो तेव्हा देखील मी वकिलांना भेटलो. तसेच फोन द्वारे देखील आमचा वकिलांशी संपर्क कायम होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा ताबडतोब मिळाला असता तर ओबीसी आरक्षणाचा हा निर्णय तेव्हाच मार्गी लागला असता.