वाढती वीज मागणी आणि कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर संकट राज्यावर आल आहे या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी गुजरातमधील टाटा पॉवर या वीजप्रकल्पातून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला आहे. १५ जूनपर्यंत ७६० मेगावॅट वीजखरेदीच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. ही वीज ५.३० रुपये प्रति युनिट या दराने खरेदी करण्यात येणार असून, त्यासाठी १०० ते १५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सध्या कोरोंनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्याने राज्यातील सर्व उद्योग परत सुरू झाले असून शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी वीजेची आवश्यकता आहे. अश्या परिस्थितीत ही वीज मागणी ३० हजार मेगावॅट पर्यंत गेली तर भारनियमनाची वेळ येऊ शकते. असा इशारा राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे.
वीजनिर्मितीच्या सद्य स्थिती विषयी सांगायच झाल तर, कोरडीच्या १९८० मेगावॅटच्या नवीन वीज प्रकल्पात एक दिवसांचा तर २१० मेगावॅटच्या जुन्या वीज प्रकल्पात चार दिवस पुरेल इतकाच कोळश्याचा साठा उपलब्ध आहे. नाशिक मध्ये ४२० मेगावॅटच्या वीज प्रकल्पात ३ दिवसांचा कोळसा साठा उपलब्ध आहे. त्याच बरोबर जलविद्युत निर्मितीद्वारे ही वीजनिर्मिती करण्यात येते पण सध्या कोयना धरणात १७ टीमसी पाणी उपलब्ध आहे. त्यातून केवळ १७ दिवस पुरेल इतकीच वीज निर्मिती करणे शक्य आहे.
राज्य सरकार कडून दरवर्षी जानेवारी ते मार्च दरम्यान पावसाळ्यासाठी कोळश्याचा साठा करून ठेवण्यात येत असतो, पण गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वातावरण तणावपूर्ण असल्याने कुठलाही पत्रव्यवहार झाला नाही. त्यामुळे यावर्षी पावसळ्यासाठी हा साठा करून ठेवण्यात आलेला नाही आता वाढता उन्हाळा आणि तोंडावर आलेला पावसाळयामुळे आता महागड्या दरात कोळसा खरेदी करावा लागत आहे. राज्य सरकारच्या गैर व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेल्या या तुटवड्यांचा भुर्दंड ग्राहकांच्या खिश्यावर पडणार आहे.
गुजरात आणि आंध्रप्रदेशात भारनियमनाला सुरुवात झाली आहे कारण विविध स्त्रोतातून वीज घेतल्यानंतर ही ५०० मेगावॅटचा तुटवडा गुजरतेत जाणवत होता यावर पर्याय म्हणून आठवड्यातून एक दिवस औद्योगिक सुटी जाहीर करण्यात आली म्हणजेच उद्योगासाठी भारनियमन जाहीर करण्यात आल. तर आंध्रप्रदेशातही ४० ते ५० टक्के भारनियमन सुरू झालेल आहे.